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चीन के बाद भारत, कनाडा के लोकतंत्र के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा: रिपोर्ट

© GEOFF ROBINSSikhs protestors for the independence of Khalistan scuffle with police in front of the Indian Consulate in Toronto, Canada, on July 8, 2023.
Sikhs protestors for the independence of Khalistan scuffle with police in front of the Indian Consulate in Toronto, Canada, on July 8, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 06.06.2024
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यह रिपोर्ट पिछले साल ट्रूडो द्वारा भारत पर खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंट के शामिल होने के आरोप लगाए जाने के बाद आई है, हालांकि, कनाडाई पीएम के बयान को नई दिल्ली ने बेतुका बताकर नकार दिया था।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने भारत को कनाडा के लोकतंत्र के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया है, जबकि पहले स्थान पर उसने चीन को रखा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों और सीनेटरों की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया समिति (NSICOP) ने भारत-कनाडा संबंधों के बिगड़ने के बीच रिपोर्ट जारी की, जिसमें शीर्ष सुरक्षा मंजूरी वाले सांसद शामिल हैं।

"भारत कनाडा की लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप खतरे के रूप में उभरा है। भारत के विदेशी हस्तक्षेप के प्रयास धीरे-धीरे बढ़ गए हैं और कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों का मुकाबला करने तक बढ़ गए हैं। इन प्रयासों में कनाडाई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों में हस्तक्षेप करना शामिल है, जिसमें कनाडाई राजनेताओं, जातीय मीडिया और इंडो-कनाडाई जातीय समुदायों को निशाना बनाना शामिल है," रिपोर्ट में आरोप लगाया गया।

इस रिपोर्ट के आने के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट मई में प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई थी और हाल ही में संशोधनों के साथ संसद में पेश की गई।
कनाडाई कमेटी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुछ कनाडाई सांसद विदेशी देशों से प्रभावित हो सकते हैं।
इसने चीन को विदेशी हस्तक्षेप में "सबसे अधिक सक्रिय देश" के रूप में पहचानते हुए कहा कि पूर्वी दिग्गज की रणनीतियों का उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की वैधता और स्थिरता की रक्षा करना और उसे बढ़ाना है। इस रिपोर्ट पर भारत की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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