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ICC की आलोचना कौन-कौन कर रहे हैं और क्यों?
ICC की आलोचना कौन-कौन कर रहे हैं और क्यों?
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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अपने अत्यधिक व्यय, अकुशलता और राजनीतिक अभियोजन शैली के कारण आलोचकों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है।
2025-03-01T15:15+0530
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इसके आलोचकों में निम्नलिखित नेता और देश शामिल हैं:"मुझे इस बात पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन या बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ICC वारंट राजनीति से प्रेरित थे," फ़िको ने इस सप्ताह कहा। "कुछ साल पहले कोई मुझसे ICC का ज़िक्र करता था, तो मुझे इसकी गंभीरता और सम्मान पर गर्व होता था। आज यह हास्यास्पद है।"ट्रम्प ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा कि यह संस्था "अमेरिका और हमारे घनिष्ठ सहयोगी इज़राइल के खिलाफ अवैध और बेबुनियाद कार्रवाइयों में लिप्त है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि "संयुक्त राज्य अमेरिका या इज़राइल ICC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों देश न तो रोम संविधि के पक्षकार हैं और न ही ICC के सदस्य।"क्रेमलिन ने ICC की आलोचना करते हुए कहा कि यह "अनिवार्य रूप से तथाकथित सामूहिक पश्चिम के हाथों की कठपुतली है, जो इसे अपने उद्देश्यों के लिए हमारे देश पर दबाव बढ़ाने के लिए उपयोग करता है।" यह बात तब सामने आई जब अदालत ने डोनबास के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से बच्चों को निकालने के 'अपराध' के लिए पुतिन और रूस के बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया।चीन ने रूस, उत्तर कोरिया और म्यांमार पर निर्णयों को लेकर ICC के "दोहरे मानकों" और "राजनीतिकरण" की बार-बार आलोचना की है। नवंबर में, बीजिंग ने अदालत को याद दिलाया कि उसे म्यांमार के नेता मिन आंग ह्लाइंग को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है, जिनका देश ICC का पक्ष नहीं है, और अदालत से आग्रह किया कि वह "एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रुख बनाए रखे, पूरकता और सहयोग के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करे, [और] कानून के अनुसार अपने कार्यों और शक्तियों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करे।"पिछले कुछ वर्षों में कई अफ्रीकी नेताओं और अफ्रीकी संघ ने ICC पर "नव-उपनिवेशवादी" रवैया अपनाने और अफ्रीका के खिलाफ नस्लीय पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की है। 2017 में तो ऐसा समय भी आया जब दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी और गाम्बिया ने ICC से बाहर निकलने की धमकी तक दे दी थी।
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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आलोचना, संयुक्त राज्य अमेरिका और आईसीसी, अफ्रीकी देशों की असहमति, राजनीतिक पक्षपात के आरोप, संप्रभुता और आईसीसी, रूस और आईसीसी, चीन की आईसीसी पर स्थिति, इस्राइल और आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और भेदभाव, आईसीसी की निष्पक्षता पर सवाल, पश्चिमी प्रभाव और आईसीसी, वैश्विक न्याय बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता, आईसीसी और युद्ध अपराध, शक्तिशाली देशों की असहमति, आईसीसी की वैधता पर बहस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आईसीसी
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ICC की आलोचना कौन-कौन कर रहे हैं और क्यों?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को कार्यक्षमता की कमी और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित अभियोजन प्रक्रियाओं के कारण आलोचकों की तीव्र आलोचना झेलनी पड़ी है।
इसके आलोचकों में निम्नलिखित नेता और देश शामिल हैं:
स्लोवाक पीएम रॉबर्ट फ़िको
"मुझे इस बात पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन या बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ICC वारंट राजनीति से प्रेरित थे," फ़िको ने इस सप्ताह कहा। "कुछ साल पहले कोई मुझसे ICC का ज़िक्र करता था, तो मुझे इसकी गंभीरता और सम्मान पर गर्व होता था। आज यह हास्यास्पद है।"
ट्रम्प ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा कि यह संस्था "अमेरिका और हमारे घनिष्ठ सहयोगी इज़राइल के खिलाफ अवैध और बेबुनियाद कार्रवाइयों में लिप्त है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि "संयुक्त राज्य अमेरिका या इज़राइल ICC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों देश न तो रोम संविधि के पक्षकार हैं और न ही ICC के सदस्य।"
क्रेमलिन ने ICC की आलोचना करते हुए कहा कि यह "अनिवार्य रूप से तथाकथित सामूहिक पश्चिम के हाथों की कठपुतली है, जो इसे अपने उद्देश्यों के लिए हमारे देश पर दबाव बढ़ाने के लिए उपयोग करता है।" यह बात तब सामने आई जब अदालत ने डोनबास के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से बच्चों को निकालने के 'अपराध' के लिए पुतिन और रूस के बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
चीन ने रूस, उत्तर कोरिया और म्यांमार पर निर्णयों को लेकर
ICC के "दोहरे मानकों" और "राजनीतिकरण" की बार-बार आलोचना की है। नवंबर में, बीजिंग ने अदालत को याद दिलाया कि उसे म्यांमार के नेता मिन आंग ह्लाइंग को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है, जिनका देश ICC का पक्ष नहीं है, और अदालत से आग्रह किया कि वह "एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रुख बनाए रखे, पूरकता और सहयोग के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करे, [और] कानून के अनुसार अपने कार्यों और शक्तियों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करे।"
पिछले कुछ वर्षों में कई अफ्रीकी नेताओं और अफ्रीकी संघ ने ICC पर "नव-उपनिवेशवादी" रवैया अपनाने और अफ्रीका के खिलाफ नस्लीय पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की है। 2017 में तो ऐसा समय भी आया जब दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी और गाम्बिया ने ICC से बाहर निकलने की धमकी तक दे दी थी।