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विशेषज्ञ से जानें रूस की संपत्तियों से यूक्रेन को वित्तपोषित करने के परिणाम
विशेषज्ञ से जानें रूस की संपत्तियों से यूक्रेन को वित्तपोषित करने के परिणाम
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यमन के अल-होदेदाह विश्वविद्यालय में वित्त प्रोफेसर अब्देल वासी अल-दक्काफ ने चेतावनी दी है कि रूस की अवरुद्ध हुई संपत्तियों का उपयोग करके यूक्रेन को वित्तपोषित करने की जी-7 की योजना स्पष्ट रूप से "चोरी" है
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ये परिसंपत्तियां विभिन्न श्रेणियों में वितरित की जाती हैं, जिनमें सरकारी बांड भी शामिल हैं, जो सरकारों द्वारा जारी किए गए राज्य ऋण के साधन हैं। वे संरक्षित हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, या बेचा नहीं जा सकता, तथा उनकी परिपक्वता के बाद उनका मूल्य रूसी सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, उन्होंने Sputnik को बताया।प्रोफेसर ने चेतावनी दी है कि इससे पश्चिमी बैंकों से पूंजी पलायन शुरू हो सकता है, क्योंकि देशों का यूरोपीय संघ की वित्तीय सुरक्षा पर भरोसा खत्म हो जाएगा।उम्मीद है कि जी-7 देश 2025 में यूक्रेन को 25.5 बिलियन डॉलर का ऋण देंगे, जो कि रूस की जमी हुई संपत्तियों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होगा, जो यूक्रेन के विदेशी वित्तपोषण का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 26.5 बिलियन डॉलर का उपयोग किया जा चुका है।
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विशेषज्ञ से जानें रूस की संपत्तियों से यूक्रेन को वित्तपोषित करने के परिणाम
यमन के अल-होदेदाह विश्वविद्यालय में वित्त प्रोफेसर अब्देल वासी अल-दक्काफ ने चेतावनी दी है कि रूस की अवरुद्ध हुई संपत्तियों का उपयोग करके यूक्रेन को वित्तपोषित करने की जी-7 की योजना स्पष्ट रूप से "चोरी" है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन है।
ये परिसंपत्तियां विभिन्न श्रेणियों में वितरित की जाती हैं, जिनमें सरकारी बांड भी शामिल हैं, जो सरकारों द्वारा जारी किए गए राज्य ऋण के साधन हैं। वे संरक्षित हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, या बेचा नहीं जा सकता, तथा उनकी परिपक्वता के बाद उनका मूल्य रूसी सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, उन्होंने Sputnik को बताया।
"इन परिसंपत्तियों में सोना भी शामिल है, और जिस डिपॉजिटरी सेंटर में सोना संग्रहीत है, वह रूस की अनुमति के बिना इसे यूक्रेन को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। इसलिए उनका उपयोग एक गंभीर कानूनी मुद्दा है," उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली के नियमों को कमजोर करता है।"
प्रोफेसर ने चेतावनी दी है कि इससे पश्चिमी बैंकों से पूंजी पलायन शुरू हो सकता है, क्योंकि देशों का यूरोपीय संघ की
वित्तीय सुरक्षा पर भरोसा खत्म हो जाएगा।
"रूस अदालतों के माध्यम से अपनी संपत्ति वापस ले सकता है और मुआवजे की मांग कर सकता है," अल-दक्काफ ने रेखांकित किया।
उम्मीद है कि जी-7 देश 2025 में यूक्रेन को 25.5 बिलियन डॉलर का ऋण देंगे, जो कि रूस की जमी हुई संपत्तियों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होगा, जो यूक्रेन के विदेशी वित्तपोषण का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 26.5 बिलियन डॉलर का उपयोग किया जा चुका है।
