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ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों के बाद EU की अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों के बाद EU की अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी
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टेलीग्राफ ने स्रोत का उल्लेख किए बिना बताया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपने दावों को नहीं छोड़ता है तो यूरोपीय संघ अमेरिकी कंपनियों के विरुद्ध... 11.01.2026, Sputnik भारत
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अखबार के अनुसार, ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड में नाटो मिशन नियुक्त करने के बारे में बातचीत कर रहा है, जो अमेरिका द्वारा इसके विलय का एक विकल्प हो सकता है।ज्ञात है कि इन योजनाओं के अंतर्गत, यूरोपीय संघ अपने क्षेत्र में मेटा (जिसकी गतिविधियां रूस में चरमपंथी होने के कारण प्रतिबंधित हैं), गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।इसके अतिरिक्त, अमेरिकी बैंकों और वित्तीय फर्मों पर भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं। यूरोप में स्थित सैन्य अड्डों पर नियुक्त अमेरिकी सैनिकों को निष्कासित करना भी अंतिम उपाय के रूप में विचाराधीन है।
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ग्रीनलैंड, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूरोप , यूरोपीय परिषद, डॉनल्ड ट्रम्प
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ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों के बाद EU की अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी
टेलीग्राफ ने स्रोत का उल्लेख किए बिना बताया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपने दावों को नहीं छोड़ता है तो यूरोपीय संघ अमेरिकी कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है।
अखबार के अनुसार, ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड में नाटो मिशन नियुक्त करने के बारे में बातचीत कर रहा है, जो अमेरिका द्वारा इसके विलय का एक विकल्प हो सकता है।
टेलीग्राफ ने दावा किया कि यूरोपीय संघ अब अमेरिकी कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के विलय के बजाय नाटो बलों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं।
ज्ञात है कि इन योजनाओं के अंतर्गत, यूरोपीय संघ अपने क्षेत्र में मेटा (जिसकी गतिविधियां रूस में चरमपंथी होने के कारण प्रतिबंधित हैं), गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
इसके अतिरिक्त, अमेरिकी बैंकों और वित्तीय फर्मों पर भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं। यूरोप में स्थित सैन्य अड्डों पर नियुक्त अमेरिकी सैनिकों को निष्कासित करना भी अंतिम उपाय के रूप में विचाराधीन है।
