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मोल्दोवा को सीआईएस छोड़ने से संभावित नुकसान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए – रूसी दूत
मोल्दोवा को सीआईएस छोड़ने से संभावित नुकसान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए – रूसी दूत
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"मोल्दोवा को एक बार फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) को छोड़ने से होने वाली संभावित वास्तविक क्षति पर गंभीरता से विचार और आकलन करना चाहिए – न केवल राज्य के हितों के दृष्टिकोण से, बल्कि अपने नागरिकों के लाभों के लिहाज़ से भी," रूस के सीआईएस में स्थायी प्रतिनिधि अलेक्जेंडर लुकाशेविच ने स्पुतनिक को बताया।
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2022 से, मोल्दोवा सीआईएस की बैठकों की उपेक्षा कर रहा है, जिसका वह अभी भी सदस्य है, साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बैठकों की भी उपेक्षा कर रहा है, जिसका वह पर्यवेक्षक है। देश के अधिकारियों ने निर्यात को पश्चिमी बाजारों की ओर पुनर्निर्देशित करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है। साथ ही, मोल्दोवन अधिकारियों ने सीआईएस के साथ कई समझौतों को निरस्त करने की आवश्यकता पर बात करना शुरू कर दिया।मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने कहा कि देश अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को यूरोपीय मानकों और यूरोपीय एकीकरण प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना जारी रख रहा है। विपक्ष सीआईएस समझौतों को समाप्त करने की सरकार की नीति की आलोचना करता है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक संबंधों के लिए जोखिमों का हवाला दिया जाता है।
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मोल्दोवा को सीआईएस छोड़ने से संभावित नुकसान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए – रूसी दूत
09:23 09.08.2026 (अपडेटेड: 09:56 09.08.2026) "मोल्दोवा को एक बार फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) को छोड़ने से होने वाली संभावित वास्तविक क्षति पर गंभीरता से विचार और आकलन करना चाहिए – न केवल राज्य के हितों के दृष्टिकोण से, बल्कि अपने नागरिकों के लाभों के लिहाज़ से भी," रूस के सीआईएस में स्थायी प्रतिनिधि अलेक्जेंडर लुकाशेविच ने स्पुतनिक को बताया।
2022 से, मोल्दोवा सीआईएस की बैठकों की उपेक्षा कर रहा है, जिसका वह अभी भी सदस्य है, साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बैठकों की भी उपेक्षा कर रहा है, जिसका वह पर्यवेक्षक है। देश के अधिकारियों ने निर्यात को पश्चिमी बाजारों की ओर पुनर्निर्देशित करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है। साथ ही, मोल्दोवन अधिकारियों ने सीआईएस के साथ कई समझौतों को निरस्त करने की आवश्यकता पर बात करना शुरू कर दिया।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने कहा कि देश अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को यूरोपीय मानकों और यूरोपीय एकीकरण प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना जारी रख रहा है। विपक्ष सीआईएस समझौतों को समाप्त करने की सरकार की नीति की आलोचना करता है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक संबंधों के लिए जोखिमों का हवाला दिया जाता है।