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रूस के खिलाफ प्रतिबंध कानून पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर: व्हाइट हाउस
रूस के खिलाफ प्रतिबंध कानून पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर: व्हाइट हाउस
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ संभावित नए प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, व्हाइट हाउस ने घोषणा की।
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ये उपाय स्वतः प्रभावी नहीं होंगे, वे केवल अमेरिकी नेता द्वारा अपने विवेक से लगाए जा सकते हैं।व्हाइट हाउस के अनुसार, "राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने वाले एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून का नाम 'लिंडसे ओ. ग्राहम* रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026' (H.R. 5334) है। यह नया कानून रूस पर लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों, आयात शुल्कों और व्यापारिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है, साथ ही ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंधों को और अधिक सख्त करता है।"यह पहल, मूल रूप से स्वर्गीय सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसे पहले अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों का समर्थन मिला था।विधेयक की एक प्रमुख विशेषता द्वितीयक टैरिफ लगाने के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई व्यापक शक्ति है। ट्रंप इन टैरिफों का समय और दरें निर्धारित करने में सक्षम होंगे, साथ ही कांग्रेस की पूर्व मंजूरी के बिना विशिष्ट देशों को प्रतिबंधों से छूट दे सकेंगे।इसके अलावा, कानून ट्रंप को अनिवार्य प्रतिबंध और टैरिफ हटाने की इजाज़त देता है, बशर्ते दस्तावेज़ में बताई गई शर्तें पुरी हों, इन शर्तों में यूक्रेन संकट पर एक स्थायी शांति समझौता शामिल है। व्हाइट हाउस ने पहले ही शांति समझौते के बाद प्रतिबंध हटाने की संभावना को इस पहल का मुख्य हिस्सा बताया था, साथ ही राष्ट्रपति के पास छूट देने का व्यापक अधिकार भी है।विधेयक उन देशों से अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है जो रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें खरीदना जारी रखते हैं। अलग-अलग प्रावधानों के तहत, सीधे अमेरिका में आयात किए जाने वाले रूस में बने सामान पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा।*रूस में आतंकवादी और चरमपंथी के तौर पर सूचीबद्ध
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रूस के खिलाफ प्रतिबंध कानून पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर: व्हाइट हाउस
09:12 19.09.2026 (अपडेटेड: 11:16 19.09.2026) व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ संभावित नए प्रतिबंधों को मंज़ूरी देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
ये उपाय स्वतः प्रभावी नहीं होंगे, वे केवल अमेरिकी नेता द्वारा अपने विवेक से लगाए जा सकते हैं।
व्हाइट हाउस के अनुसार, "राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने वाले एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून का नाम 'लिंडसे ओ. ग्राहम* रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026' (H.R. 5334) है। यह नया कानून रूस पर लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों, आयात शुल्कों और व्यापारिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है, साथ ही ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंधों को और अधिक सख्त करता है।"
यह पहल, मूल रूप से स्वर्गीय सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसे पहले अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों का समर्थन मिला था।
विधेयक की एक प्रमुख विशेषता द्वितीयक टैरिफ लगाने के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई व्यापक शक्ति है। ट्रंप इन टैरिफों का समय और दरें निर्धारित करने में सक्षम होंगे, साथ ही कांग्रेस की पूर्व मंजूरी के बिना विशिष्ट देशों को प्रतिबंधों से छूट दे सकेंगे।
इसके अलावा, कानून
ट्रंप को अनिवार्य प्रतिबंध और टैरिफ हटाने की इजाज़त देता है, बशर्ते दस्तावेज़ में बताई गई शर्तें पुरी हों, इन शर्तों में यूक्रेन संकट पर एक स्थायी शांति समझौता शामिल है। व्हाइट हाउस ने पहले ही शांति समझौते के बाद प्रतिबंध हटाने की संभावना को इस पहल का मुख्य हिस्सा बताया था, साथ ही राष्ट्रपति के पास छूट देने का व्यापक अधिकार भी है।
विधेयक उन देशों से अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है जो रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें खरीदना जारी रखते हैं। अलग-अलग प्रावधानों के तहत, सीधे अमेरिका में आयात किए जाने वाले रूस में बने सामान पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा।
*रूस में आतंकवादी और चरमपंथी के तौर पर सूचीबद्ध
