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CARICOM ने 2028-29 के लिए UNSC में भारत की दावेदारी का किया समर्थन
CARICOM ने 2028-29 के लिए UNSC में भारत की दावेदारी का किया समर्थन
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कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) ने 2028-2029 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने का फैसला किया है।... 24.09.2026, Sputnik भारत
2026-09-24T13:05+0530
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भारत और CARICOM देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बौवा ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।बैठक में दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सीमा पार अपराधों से निपटने में मिलकर काम जारी रखने पर सहमति बनी।भारत और CARICOM देशों ने व्यापार और निवेश के साथ कृषि, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, ऊर्जा और जलवायु से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया।
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भारत, संयुक्त राष्ट्र, एस. जयशंकर
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CARICOM ने 2028-29 के लिए UNSC में भारत की दावेदारी का किया समर्थन
कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) ने 2028-2029 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।
भारत और CARICOM देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बौवा ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
विदेश मंत्रालय ने कहा, "CARICOM के सह-अध्यक्ष ने 2028-2029 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करने के समूह के फैसले से अवगत कराया।" जयशंकर ने समर्थन के लिए CARICOM देशों को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनेगा।
बैठक में दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सीमा पार अपराधों से निपटने में मिलकर काम जारी रखने पर सहमति बनी।
भारत और CARICOM देशों ने व्यापार और निवेश के साथ कृषि, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, ऊर्जा और जलवायु से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया।
