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अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध उल्लंघनों पर बैंक ऑफ अमेरिका पर रिकॉर्ड 1.21 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया
अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध उल्लंघनों पर बैंक ऑफ अमेरिका पर रिकॉर्ड 1.21 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया
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अमेरिकी वित्त विभाग ने घोषणा की कि उसने अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े बैंक बैंक ऑफ अमेरिका पर उसके मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और प्रतिबंध-अनुपालन प्रणालियों में बड़ी विफलताओं के कारण 1.21 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया है।
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अमेरिकी वित्त विभाग की वित्तीय अपराध नियामक एजेंसी 'फिनसेन' ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया और 5 अरब डॉलर से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की समय पर रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसमें 1 अरब डॉलर से अधिक प्राथमिक वित्तीय-जोखिम श्रेणियों से जुड़े थे।इसके साथ ही, अमेरिकी प्रतिबंध नियामक 'ओफैक' ने भी रूस और ईरान सहित विभिन्न देशों पर लगे प्रतिबंधों के 475 मामलों में नियमों के उल्लंघन को लेकर 1.16 करोड़ डॉलर के जुर्माने पर समझौता किया है। ओफैक के अनुसार, ये उल्लंघन तकनीकी कमियों और मानवीय त्रुटियों के कारण हुए थे, जिन्हें एजेंसी ने 'कम गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया है।विडंबना यह है कि आर्थिक पाबंदियां थोपने वाले अमेरिका ने, अब अपने ही देश के एक सबसे बड़े बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय प्रहार किया है।
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अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध उल्लंघनों पर बैंक ऑफ अमेरिका पर रिकॉर्ड 1.21 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया
10:19 14.10.2026 (अपडेटेड: 11:15 14.10.2026) अमेरिकी वित्त विभाग ने अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े बैंक 'बैंक ऑफ अमेरिका' पर उसके मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और प्रतिबंध-अनुपालन प्रणालियों में विफलताओं के कारण 1.21 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया है।
अमेरिकी वित्त विभाग की वित्तीय अपराध नियामक एजेंसी 'फिनसेन' ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया और 5 अरब डॉलर से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की समय पर रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसमें 1 अरब डॉलर से अधिक प्राथमिक वित्तीय-जोखिम श्रेणियों से जुड़े थे।
इसके साथ ही, अमेरिकी प्रतिबंध नियामक 'ओफैक' ने भी रूस और ईरान सहित विभिन्न देशों पर लगे प्रतिबंधों के 475 मामलों में नियमों के उल्लंघन को लेकर 1.16 करोड़ डॉलर के जुर्माने पर समझौता किया है। ओफैक के अनुसार, ये उल्लंघन तकनीकी कमियों और मानवीय त्रुटियों के कारण हुए थे, जिन्हें एजेंसी ने 'कम गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया है।
वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, "सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी कानून से ऊपर नहीं हैं।"
विडंबना यह है कि आर्थिक पाबंदियां थोपने वाले
अमेरिका ने, अब अपने ही देश के एक सबसे बड़े बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय प्रहार किया है।
