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पाकिस्तान को आर्थिक चुनौतियों से बचाने के लिए पीएम ने मितव्ययिता उपायों का किया ऐलान

ऋण चूक से बचने के लिए पाकिस्तान की सरकार एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की हर शर्त पूरी करने की कोशिश कर रही है।
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पाकिस्तानी मंत्री अब बिजनेस क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हैं और विदेश में पांच सितारा होटलों में नहीं ठहर सकते हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से सालाना 200 बिलियन रुपये बचाने के लिए मितव्ययिता अभियान शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

"यह समय की मांग है। हमें वह दिखाना होगा जिसकी मांग समय हमसे कर रहा है और वह तपस्या, सरलता और त्याग है," प्रधानमंत्री ने कहा।

इससे पहले सोमवार को, देश की संसद के निचले सदन ने अतिरिक्त करों के माध्यम से 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपये प्राप्त करने के लिए एक पूरक बजट पारित किया। 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त समेत IMF से वित्तीय पैकेज प्राप्त करने के लिए यह संगठन द्वारा लगाई शर्तों में से एक थी।
इस बीच, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2022 की शुरुआत के बाद से बेंचमार्क दर में 725 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है जिससे अधिक मौद्रिक सख्ती का संकेत मिलता है। बैंक 16 मार्च को अपनी अगली वित्तीय नीति की समीक्षा करेगा।
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