सितंबर तक 2,000 रुपये के बैकनोट को धीरे-धीरे हटाने के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारतीय अर्थशास्त्री ने Sputnik को बताया।
नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि "बहुत कम अवधि" तक बाजार पर किसी भी प्रभाव की संभावना है।
भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक के निश्चय के मद्देनजर भारतीय उपभोक्ता 2,000 रुपये के बैंकनोटों का उपयोग करते हुए सोना खरीद रहे हैं। मांग में अचानक वृद्धि के कारण 10 ग्राम सोने की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, पेट्रोल पंपों के मालिकों ने 2,000 रुपये के बैंकनोटों से जुड़े लेनदेनों की संख्या में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है।
"यह विमुद्रीकरण नहीं है। 2,000 रुपये का बैंकनोट भारतीय रिजर्व बैंक के पास वापस जा रहा है। यह आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित नियमित मौद्रिक नीति है," भानुमूर्ति ने टिप्पणी की।
नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान, 500 (6 अमेरिकी डॉलर के समान) और 1,000 (12 अमेरिकी डॉलर के समान) रुपए के बैंकनोट वैध मुद्रा नहीं रहे थे।
भानुमूर्ति ने कहा कि 2,000 रुपये के बैंकनोटों को 30 सितंबर तक वैध मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार देश भर के बैंकों में उनका आदान-प्रदान किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने ओवर-द-काउंटर एक्सचेंज के रूप में प्रति दिन 10 बैंकनोटों तक आदान-प्रदान को सीमित किया है।
'काली अर्थव्यवस्था पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं'
भानुमूर्ति ने इस बात को भी निरस्त कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम का कोई दीर्घकालिक "सकारात्मक प्रभाव" होगा, यानी विशेष रूप से 'काले धन' के उपयोग को समाप्त करने के विषय में या असीमित धन के विषयों में प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में कर अधिकारियों को ज्ञात नहीं था।
"काली अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव होगा, क्योंकि व्यवस्था में इस बैंकनोट का कम प्रसार है। कोई भी प्रभाव कम अवधि तक होने वाला है,” उन्होंने कहा।
2016 में भारतीय सरकार ने कहा था कि 500 और 1,000 रुपये के बैंकनोटों को हटाने के प्राथमिक कारणों में से काले धन से संघर्ष एक था।
इस बार भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकनोट को 'क्लीन नोट पॉलिसी' के अनुसार हटाया जा रहा है, जिसके अनुसार व्यवस्था में उच्च गुणवत्ता वाले बैंकनोटों की जरूरत है।