भारत सरकार ने देश की संसद को बताया है कि अधिकारी "जनसंख्या की वृद्धि पर लगाम लगाने" में सफल रहे हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में देश में प्रजनन दर और जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है।
"सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है," स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संसद को यह जानकारी दी।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार परिवार नियोजन के मुद्दे को "सर्वोच्च प्राथमिकता" देती है। दरअसल, दशकों तक भारत ने जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए।
"भारतीय परिवारों में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के साधन के रूप में गर्भ निरोधकों का उपयोग बढ़ा है," बघेल ने कहा।
बता दें कि अप्रैल में, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चीन से आगे निकल गया है।