रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि इस इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का बढ़ना मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है।
फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष को हल करने के लिए स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करना आवश्यक है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इराकी प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी की बैठक मंगलवार, 10 अक्टूबर को मास्को में हुई। यह पहली बार है जब अल-सुदानी ने रूस का दौरा किया है।
इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास
29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक में दो राज्यों यानी यहूदी और अरब के निर्माण के लिए मतदान किया था, इसके साथ यरूशलेम ने एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा बरकरार रखा था।
4 मई 1948 को इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसके तुरंत बाद, अरब देशों यानी मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक ने नवगठित राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया।
1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान, इज़राइल ने पूर्वी यरुशलम सहित गाजा पट्टी और जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। यहूदी आबादी फिलिस्तीनी भूमि पर आने लगी, जिसके कारण फिलिस्तीनियों का बड़े पैमाने पर पुनर्वास हुआ।
पहली इंतिफादा (कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली शासन के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह) के बाद, फिलिस्तीन की अंतरिम स्वशासन के लिए सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यह अवधि 5 वर्ष लंबी होने वाली थी। इसकी शुरुआत गाजा पट्टी और जेरिको (वेस्ट बैंक) से इजरायली सैनिकों की पुनः तैनाती के साथ होनी थी और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की अंतिम स्थिति के निर्धारण के साथ समाप्त होनी थी।
1996 में फिलिस्तीन में पहला चुनाव हुआ। यासर अराफात को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
2005 में इज़राइल ने बिना किसी राजनीतिक समझौते के एकतरफा तरीके से गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस ले लिया।
25 जनवरी 2006 को दूसरा चुनाव हुआ। फ़िलिस्तीनी विधान परिषद में हमास ने बहुमत हासिल की यानी 80 सीटें, फ़तह को 43 सीटें मिलीं। जून 2007 में, गाजा पट्टी में दो संगठनों यानी फतह (जिसने 2006 के चुनावों के बाद शासन खोया) और हमास के बीच एक सैन्य संघर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश फतह कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के बाद, हमास ने गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया।
एक बार फिर स्थिति तेजी से बिगड़ गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने 2018 में येरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की और अमेरिकी दूतावास को वहां स्थानांतरित कर दिया।
29 नवंबर 2012 को, फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे कई लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा फ़िलिस्तीनी राज्य के दर्जे की वास्तविक मान्यता के रूप में देखते हैं।
गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों के परिणामस्वरूप, इज़राइल ने 2008 से हमास के बुनियादी ढांचे के खिलाफ वहां अभियान चला रहा है। आखिरी अभियान मई 2023 में हुआ।