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PTI पर बैन को लेकर चिंतित संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान ने ‘समावेशी’ चुनाव का दिया आश्वासन

2022 के अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को पद से हटा दिया गया था। खान ने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान "साइफर" को जानते थे और उन्होंने दावा किया है कि यह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से जुड़े अमेरिकी नेतृत्व वाली साजिश के सबूत के रूप में काम करता है।
Sputnik
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने बुधवार कोचुनाव पूर्व हिंसा और राष्ट्रीय चुनावों से पहले पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं और समर्थकों के संभव "उत्पीड़न" के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार निकाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए प्रवक्ता ने "समावेशी" लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल होने के लिए पाकिस्तान के इरादों की पुष्टि की।

मंगलवार को जिनेवा समाचार ब्रीफिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता लिज़ थ्रोसेल ने पाकिस्तानी अधिकारियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। थ्रोसेल ने खान की पार्टी के नेताओं और समर्थकों के विरोध “उत्पीड़न, गिरफ़्तारी और लंबे समय तक हिरासत के सिलसिलों” पर चिंताएं जताई।

यह बयान, खान को हाल ही में कई मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद, गिरफ्तारी से बचने हेतु उनकी पार्टी के कई नेताओं के छुप जाने के बाद आया है। 2022 में पाकिस्तान के प्रभावशाली सैन्य नेतृत्व के साथ मतभेद का अनुभव करने वाले पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर राज्य के रहस्यों को लीक करने तक के आरोप हैं।
इमरान खान ने आरोपों से इनकार किया और सेना पर हमला बोला कि वे उनकी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चुनाव में न लड़ सके। वहीं सैन्य अधिकारियों ने खान के आरोपों को खारिज कर कहा कि वे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते।

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तान एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने, कानून के शासन को बनाए रखने और अपने कानूनों और संविधान में प्रत्याभूत मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने कहा, "हमारी न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष और उचित सुनवाई प्रदान करती है। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी शिकायत के मामले में घरेलू कानूनी उपचार उपलब्ध हैं।"
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