केंद्र सरकार ने मंगलवार को अलगाववादी समूह लिट्टे पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया।
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि यह जनता के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और भारत, खासकर तमिलनाडु में इसके लिए समर्थन आधार बढ़ाना जारी रखता है।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि लिट्टे अभी भी उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।अधिसूचना के मुताबिक मई, 2009 में श्रीलंका में अपनी सैन्य हार के बाद भी लिट्टे ने तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश की अवधारणा को नहीं छोड़ा है और गुप्त रूप से एक स्वतंत्र देश के लिए धन जुटा रहा है।
इसमें आगे कहा गया कि प्रचार गतिविधियों और बचे हुए लिट्टे नेताओं या कैडरों ने भी बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए हैं।
अधिसूचना में कहा गया कि LTTE समर्थक समूह/तत्व जनता के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु में लिट्टे के लिए समर्थन आधार बढ़ा रहे हैं, जिसका अंततः भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर एक मजबूत विघटनकारी प्रभाव होगा।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) उन कई समूहों में से एक था जो तमिल अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अस्तित्व में आया था।