भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विटज़रलैंड में आयोजित 'यूक्रेन में शांति सम्मेलन' में दो दिवसीय पश्चिम समर्थित सम्मेलन के विज्ञप्ति या किसी भी अंतिम परिणाम दस्तावेज देने से स्वयं को अलग कर लिया है।
रविवार को बर्गेनस्टॉक में सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (MEA) पवन कपूर ने इस बात पर जोर दिया कि केवल 'दोनों पक्षों' (रूस और यूक्रेन) को स्वीकार्य समाधान ही यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करेगा।
रूस में पूर्व राजदूत कपूर ने आगे कहा, "इस दृष्टिकोण के अनुसार, हमने इस शिखर सम्मेलन से एक संयुक्त विज्ञप्ति या किसी अन्य दस्तावेज के साथ एसोसिएशन से संपर्क करने का निर्णय लिया है।"
भारत से पहले ही सम्मेलन में शामिल कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने संबोधन करते हुए इस पर जोर दिया कि शांति वार्ता में रूस का की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहाद ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा कि किसी भी विश्वसनीय शांति प्रक्रिया के लिए ‘रूस की भागीदारी’ की आवश्यकता है।
यह उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में रूस की अनुपस्थिति के कारण चीन ने भाग लेने से इनकार कर दिया।
'भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है'
कपूर ने साथ ही कहा कि नई दिल्ली यूक्रेन की स्थिति पर 'वैश्विक चिंता' से सहमत है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पाने के लिए किसी भी ‘सामूहिक इच्छा’ का सदैव समर्थन करेगा।
पवन कपूर ने साथ ही भारत के सम्मेलन में भाग लेने के निर्णय को समझाते हुए कहा, "शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी और सभी प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संपर्क का उद्देश्य संघर्ष के समाधान के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों, उपायों और विकल्पों को समझना है।"
उन्होंने स्मरण दिलाया कि भारत ने पहले भी ऐसे कई सम्मेलन में भाग लिया था। कपूर के अनुसार, नई दिल्ली इस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होना महत्वपूर्ण समझती है, क्योंकि वह एक 'बहुत जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे का बातचीत के द्वारा समाधान' निकालने के रास्ते को खोज रही है।
स्विटज़रलैंड में शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के शहर अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को ‘वार्ता और कूटनीति’ के माध्यम से यूक्रेनी संकट को निपटने का आह्वान किया।
MEA द्वारा 14 जून को जारी किए गए बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। उन्होंने दोहराया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास जारी रखेगा।"