भारत ने सोमवार सुबह प्रशांत क्षेत्र में मार्शल द्वीप समूह में सामुदायिक अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करने की घोषणा की।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मार्शल द्वीप समूह में इस पहल में सामुदायिक खेल केंद्र, हवाई अड्डा टर्मिनल और दो सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होगा, इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक समारोह ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
"हमारा मानना है कि आज का समझौता ज्ञापन चार सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। इसके अंतर्गत ऐलुक एटोल में एक सामुदायिक खेल केंद्र, मेजिट द्वीप पर हवाई अड्डा टर्मिनल, अर्नो और वोत्जे एटोल में सामुदायिक केंद्रों सहित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, ये निश्चित रूप से मार्शल द्वीप के लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे," जयशंकर ने कहा।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत प्रशांत द्वीप देशों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को समझता है।
स्वास्थ्य सेवा और उससे संबंधित बुनियादी ढांचा, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं, स्वास्थ्य और जीवन शैली, उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और क्षमता निर्माण, एसएमई क्षेत्र का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधाएं सभी हमारे सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं।
"भारत अपने इंडो-पैसिफिक भागीदारों के साथ और अधिक करने के लिए सदैव तैयार है," डॉ. जयशंकर ने दोहराया।
भारत के प्रशांत क्षेत्र के साथ बढ़ते जुड़ाव को भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग बैठकों के लिए मंच के साथ संस्थागत रूप दिया गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और 14 प्रशांत देशों के नेता भाग लेंगे।
पिछले वर्ष, पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी, जिसमें क्षेत्र के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी।
अपनी एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत आसियान से परे अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिसमें 14 प्रशांत द्वीप देशों के साथ संबंधों पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, किरिबाती, कुक द्वीप, नाउरू, तुवालु, टोंगा, सोलोमन द्वीप, समोआ, नियू, वानुअतु, पलाऊ, मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया सम्मिलित हैं।
रणनीतिक स्तर पर भारत के लिए आवश्यक प्रशांत क्षेत्र को नई दिल्ली की ओर से लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है।