अडानी की विस्तार योजनाएं भारत की वैश्विक छवि को कर रही मजबूत: स्त्रोत

उन्होंने कहा, "अगर भारतीय प्रधानमंत्री व्यापारिक हितों की पैरवी कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सभी भारतीय कंपनियां इन उपक्रमों में भाग ले सकती हैं। अडानी समूह में दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम उठाने की क्षमता है। यह क्षमता इसे अपने कई साथियों से अलग करती है, जिनके पास वैश्विक परियोजनाएं शुरू करने के साधन हो सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अडानी समूह की नीति वही रहेगी, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भी अडानी भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपनी वैश्विक विकास रणनीति को जारी रखेगा।"

सूत्रों ने कहा, "अडानी की श्रीलंका के वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (CWIT) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी को कोलंबो को भुगतान संतुलन (BOP) संकट से उबारने में नई दिल्ली के प्रयासों के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह संकट कोविड महामारी के दौरान की स्थिति है और तब गहराया जब श्रीलंका अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहा।"

सूत्रों ने बताया, "जहां तक ​​हम समझते हैं बिजली खरीद समझौते (PPA) के तहत एक निश्चित कैलोरी मान वाले कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार का कोयला भारत में उपलब्ध नहीं है और इसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करना पड़ता है।"

सूत्रों ने कहा, "दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (AIPH) का 30 साल का समझौता न केवल भारत के रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है, बल्कि महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बीच तंजानिया को और अधिक विकल्प भी प्रदान करता है।"

सूत्रों ने बताया, "जबकि अमेरिकी बैंक और निवेशक सार्वजनिक रूप से अडानी का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका डीप स्टेट हमेशा अडानी या किसी भी अन्य भारतीय कंपनी को बहुत मजबूत नहीं बनाना चाहेगा। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी व्यापारिक हितों के अधीन रहे। अडानी और भारतीय कंपनियां इस अमेरिकी पाखंड के शिकार हैं।"

पूर्व भारतीय राजदूत ने कहा, "अपनी व्यापक शक्ति विकसित करने के लिए आर्थिक कूटनीति आज की दुनिया में समान रूप से या शायद अधिक महत्वपूर्ण है। इस खोज में अधिक मजबूत आर्थिक ताकत वाली बड़ी भारतीय कंपनियां अपने आप में वैश्विक खिलाड़ी बनते हुए विदेश नीति के हितों की सेवा करने में मदद कर सकती हैं।"

पूर्व राजदूत ने कहा, "मेरे विचार से हमें अपने व्यवसायों को सुसंगत और पारदर्शी तरीके से सुरक्षित अवसर प्रदान करने चाहिए जो हम कर रहे हैं।"

उन्होंने अपनी बात में जोड़ते हुए कहा, "जब तक रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (RNPP) चालू नहीं हो जाता, तब तक देश का बिजली संकट जारी रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में अडानी से बिजली आयात करना आवश्यक है क्योंकि इस आपूर्ति के निलंबन से देश भर में तीव्र बिजली संकट पैदा हो जाएगा, जो रेडीमेड गारमेंट कारखानों (RMG) सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बाधित करेगा।"