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भारत-कनाडा राजनयिक विवाद: ट्रूडो का रुख घटते समर्थन के बीच चुनाव-पूर्व हताशा का परिणाम है

भारत के प्रति कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रवैया घरेलू स्तर पर उनकी गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ़ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे अगले वर्ष होने वाले संघीय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खालिस्तानी चरमपंथियों को लुभाने की उनकी ज़रूरत बढ़ गई है।
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जीवन-यापन की बढ़ती लागत, संघर्षरत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और बढ़ती अपराध दर की शिकायतों के बीच, इप्सोस सर्वेक्षण से पता चला है कि मात्र 26% लोग ट्रूडो को एक अच्छे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, जो कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलीवरे से 19% अंक नीचे है।

यह दो चुनावी झटकों के बाद हुआ है। तीन दशकों तक सीट पर कब्जा करने के बाद टोरंटो में एक विशेष चुनाव में हारने के तीन महीने बाद, पिछले महीने, सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में हार गई थी, जिसे एक सुरक्षित सीट माना जाता था।

मॉन्ट्रियल की हार से कुछ दिन पहले जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अल्पसंख्यक लिबरल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सिंह खालिस्तान के समर्थक रहे हैं। ट्रूडो के पार्टी सहयोगियों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की है, क्योंकि कई विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिवों जैसी ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में दो अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद भी ट्रूडो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं।
भारत हमेशा से ही खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों को लेकर ट्रूडो की नीति पर संदेह करता रहा है, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिनमें से कुछ में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज भी जलाया था।
इस बीच, ऑपरेशन ब्लूस्टार की 40वीं वर्षगांठ पर, ओंटारियो और टोरंटो में आयोजित जुलूसों में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित की गईं। कनाडा सरकार ने खालिस्तान पर जनमत संग्रह को रोकने से इनकार कर दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया था।
जून 2023 में ट्रूडो द्वारा आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में "भारतीय एजेंटों" के शामिल होने का आरोप लगाने के बाद संबंध बिगड़ गए। भारत ने न केवल आरोपों का खंडन किया बल्कि ठोस सबूत भी मांगे, जिसे कनाडा ने देने से इनकार कर दिया।
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