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क्या खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिकी डीप स्टेट का मोहरा है?
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विशेषज्ञों का सुझाव है कि पन्नुन सहित खालिस्तानी आतंकवादियों जैसे व्यक्तियों को सीआईए के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, जो अमेरिका और कनाडा के डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं
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भारत सरकार ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के एक सम्मन को खारिज कर दिया, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और अन्य को आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश के संबंध में शामिल किया गया था।विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा, "इस मामले से मूल मुद्दे पर हमारा रुख नहीं बदलता। इसके पीछे जो व्यक्ति है, उसके इरादे जगजाहिर हैं।"अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक हैं , जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन है।सिंह ने कहा कि जब भारतीय विदेश जाते हैं, तो यह आमतौर पर वित्तीय लाभ के लिए होता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जिससे राजनीतिक सक्रियता के लिए बहुत कम समय बचता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में लगातार प्रगति कर रहा है, फिर भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो यह विदेशी प्रभाव और वित्तीय समर्थन के बारे में संदेह पैदा करता है।अमेरिकी अदालत का सम्मन: भारत सरकार को कमजोर करने की कोशिशसिंह ने बताया कि यदि कोई अमेरिकी भारत में अमेरिकी हितों के विरुद्ध वकालत करता है, तो भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सीआईए संभवतः हस्तक्षेप करेगी।उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी जिला न्यायालय का सम्मन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस संदर्भ में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी पश्चिम के लिए उपयोगी उपकरण बन गए हैं।यादव ने कहा कि अमेरिका खालिस्तानी हस्तियों के बारे में चिंता जता रहा है, जबकि खालिस्तान आंदोलन भारत में काफी पहले ही खत्म हो चुका है, दूसरे शब्दों में, खालिस्तान मुद्दे को अनावश्यक रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जबकि भारत में अधिकांश सिख अलगाव का समर्थन नहीं करते हैं और पंजाब एक शांतिपूर्ण राज्य बना हुआ है।इस बीच, सिंह ने कहा कि पश्चिमी देश अक्सर अपने फायदे के लिए लोकतंत्र का शोषण करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, जहां चुनाव से पहले वाशिंगटन ने विपक्ष को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में उसी विपक्ष की कमी के कारण चुनाव प्रक्रिया को अनुचित बताया।पूर्व रॉ अधिकारी ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से खालिस्तान आंदोलन ने 1970 के दशक में जोर पकड़ा था, जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान और अमेरिका को अपमानित होना पड़ा। अंततः अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रुख से असंतुष्ट हो गया।
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पन्नून साजिश, पन्नून हत्या की साजिश, खालिस्तान समाचार, खालिस्तान जनमत संग्रह, अमेरिका-भारत संबंध, अमेरिका-भारत संबंध, सैन फ्रांसिस्को वाणिज्य दूतावास पर हमला, अमेरिकी शासन परिवर्तन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत पर पन्नू मामले को लेकर दबाव, भारत द्वारा नामित खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू, पन्नू की कथित हत्या का प्रयास, भारत से जवाबदेही की आशा, अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता वाला पन्नू, पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता, भारतीय नागरिक पर आरोप, अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल
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क्या खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिकी डीप स्टेट का मोहरा है?
विशेषज्ञों का कहना है कि पन्नू सहित खालिस्तानी आतंकवादियों को CIA के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, जो अमेरिका और कनाडा के डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं और विदेशी शक्तियों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त कर रहे हैं।
भारत सरकार ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के एक सम्मन को खारिज कर दिया, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और अन्य को आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश के संबंध में शामिल किया गया था।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान कहा, "इस मामले से मूल मुद्दे पर हमारा रुख नहीं बदलता। इसके पीछे जो व्यक्ति है, उसके इरादे जगजाहिर हैं।"
अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक हैं , जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन है।
पूर्व रॉ अधिकारी कर्नल आरएसएन सिंह ने Sputnik भारत को बताया कि खालिस्तानियों को विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थित अमेरिकी और कनाडाई 'डीप स्टेट्स' के एजेंट के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से पन्नू के सीआईए कनेक्शन के बारे में पहले के दावों को देखते हुए।
सिंह ने कहा कि जब भारतीय विदेश जाते हैं, तो यह आमतौर पर वित्तीय लाभ के लिए होता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जिससे राजनीतिक सक्रियता के लिए बहुत कम समय बचता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में लगातार प्रगति कर रहा है, फिर भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो यह विदेशी प्रभाव और वित्तीय समर्थन के बारे में संदेह पैदा करता है।
"यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह निश्चित है कि उनकी कमजोरी का फायदा मेजबान देश के डीप स्टेट द्वारा उठाया जा रहा है, और पन्नु जैसे व्यक्ति, यानी खालिस्तानियों को डीप स्टेट, विशेष रूप से कनाडा और अमेरिका के डीप स्टेट के वाहक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।"
अमेरिकी अदालत का सम्मन: भारत सरकार को कमजोर करने की कोशिश
सिंह ने बताया कि यदि कोई अमेरिकी भारत में अमेरिकी हितों के विरुद्ध वकालत करता है, तो भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सीआईए संभवतः हस्तक्षेप करेगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी जिला न्यायालय का सम्मन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस संदर्भ में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी पश्चिम के लिए उपयोगी उपकरण बन गए हैं।
रॉ के पूर्व अधिकारी आरके यादव ने Sputnik भारत को बताया, "अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, जिनका उद्देश्य केवल भारत सरकार को बदनाम करना है, क्योंकि इस दावे में सच्चाई का एक टुकड़ा भी नहीं है कि भारत ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई योजना बनाई थी। "
यादव ने कहा कि अमेरिका खालिस्तानी हस्तियों के बारे में चिंता जता रहा है, जबकि
खालिस्तान आंदोलन भारत में काफी पहले ही खत्म हो चुका है, दूसरे शब्दों में, खालिस्तान मुद्दे को अनावश्यक रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जबकि भारत में अधिकांश सिख अलगाव का समर्थन नहीं करते हैं और पंजाब एक शांतिपूर्ण राज्य बना हुआ है।
इस बीच, सिंह ने कहा कि पश्चिमी देश अक्सर अपने फायदे के लिए लोकतंत्र का शोषण करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, जहां चुनाव से पहले वाशिंगटन ने विपक्ष को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में उसी विपक्ष की कमी के कारण चुनाव प्रक्रिया को अनुचित बताया।
उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश "लोकतांत्रिक अधिकारों" का उपयोग अपने फायदे के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं।
पूर्व रॉ अधिकारी ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से खालिस्तान आंदोलन ने 1970 के दशक में जोर पकड़ा था, जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान और अमेरिका को अपमानित होना पड़ा। अंततः
अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रुख से असंतुष्ट हो गया।
