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भारत 3.4 बिलियन डॉलर की बड़े कच्चे माल वाहक बनाने वाली मेगा सुविधा विकसित करेगा

वर्तमान में, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे मुट्ठी भर देशों के पास ही VLCC बनाने की क्षमता है, जो एक डबल-हॉल्ड पोत है जो 2 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल रख सकता है। भारत बड़े कच्चे माल वाहक बनाने के लिए 3.4 बिलियन डॉलर की मेगा सुविधा विकसित करेगा।
Sputnik
भारत के बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला के दीनदयाल बंदरगाह के दौरे के दौरान घोषणा की कि भारत एक मेगा शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट विकसित करेगा, जिसमें बहुत बड़े कच्चे माल के वाहक (VLCC) के निर्माण की तकनीकी क्षमता होगी।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "कांडला बंदरगाह पर नई मेगा शिपबिल्डिंग सुविधा देश में बहुत बड़े कच्चे माल के वाहक (VLCC) या 320,000 टन डेडवेट टनेज (DWT) तक की क्षमता वाले समान श्रेणी के जहाजों के निर्माण के लिए तकनीकी क्षमता विकसित करेगी।"

भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर 3.4 बिलियन डॉलर की सुविधा में 32 नए जहाजों के निर्माण और सालाना 50 जहाजों की मरम्मत की क्षमता होगी। इस 8,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली इस नई सुविधा में मरीना, मछली पकड़ने का बंदरगाह, टाउनशिप और समुद्री औद्योगिक क्लस्टर जैसे घटक होंगे। इस परियोजना से व्यापार हितों के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए जबरदस्त मूल्य मिलने की संभावना है, खासकर क्लस्टर में आने और संचालित होने वाली सहायक विनिर्माण और असेंबली इकाइयों में।
सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन के तहत विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत की तेल मांग 2030 तक बढ़कर 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन होने की आशा है, जो वैश्विक कच्चे तेल की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
वर्तमान में, भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85 प्रतिशत आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें रूस 2023 से सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभर रहा है।
कांडला शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट सोनोवाल द्वारा 6.6 बिलियन डॉलर की योजना के तहत घोषित बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विस्तार पहलों में से एक है जिसमें से एक के विकास की मंत्री जी ने घोषणा की। कांडला क्रीक के बाहर नए कार्गो टर्मिनल की अनुमानित लागत लगभग 3 बिलियन डॉलर है। उन्होंने कहा कि टर्मिनल कांडला बंदरगाह में प्रति वर्ष लगभग 135 मीट्रिक टन (MTPA) अतिरिक्त क्षमता जोड़ेगा।

मंत्रालय ने कहा, "नया बंदरगाह आधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों और अधिक कुशल निकासी प्रणालियों के साथ ड्राई बल्क कार्गो को संभालने वाले सभी वर्तमान कार्गो जेटी को संभालेगा। इससे कांडला को लिक्विड जेटी में परिवर्तित करने की अनुमति मिलेगी, जिससे लिक्विड कार्गो को संभालने की अपार संभावनाएं बनेगी। इससे लिक्विड टैंकर जहाजों के प्रतीक्षा समय में काफी सुधार होगा और लिक्विड जहाजों के टर्नअराउंड समय में भी सुधार होगा।"

उन्होंने कहा कि नेविगेशन चैनल के लिए बंदरगाह की निकटता बड़े जहाजों को अरब सागर बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देगी। उन्होंने आगे कहा कि बंदरगाह 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सोनोवाल ने कहा, "बंदरगाह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो विकास का समर्थन करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करते हैं। हमारी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में क्षमता बढ़ाना आवश्यक है।"

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