अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ये टैरिफ "रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई धमकी" के जवाब में लगाए गए हैं, तथा इस नीति के तहत भारत पर नए शुल्क लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
"इस दस्तावेज के अनुलग्नक में निर्धारित शुल्क भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी होंगे, जो 27 अगस्त, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात्रि 12 बजकर 01 मिनट या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेश करेंगे, या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले जाएंगे," जारी नोटिस में कहा गया।
इसमें कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए असामान्य और असाधारण खतरे से निपटने के लिए, कार्यकारी आदेश 14066 ने अन्य बातों के अलावा, कच्चे तेल, पेट्रोलियम, तथा पेट्रोलियम ईंधन, तेल और उनके आसवन उत्पादों सहित रूसी संघ मूल के कुछ उत्पादों के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।"
भारतीय माल पर अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत करने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध अपने निचले स्तर पर हैं, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल है।
दंडात्मक अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि "भारत आर्थिक दबाव का सामना करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दबाव आता है, हम इसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे।"