निर्यात केंद्र ने कहा, "स्थायी प्रदर्शन और आस्वादन के मंडपों का कार्यक्रम 2017 से आरईसी द्वारा रूसी कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। 2025 से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (PPP) के तहत संचालित होता है। इन मंडपों में उत्पादों की मेजबानी करने से कृषि-औद्योगिक परिसर (एपीसी) के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय आयातकों, वितरकों और होरेका क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच व्यावसायिक साझेदार खोजने में मदद मिलती है।"
वर्तमान में, राष्ट्रीय मंडप छह देशों में संचालित होते हैं: चीन, वियतनाम, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और सऊदी अरब। इनमें 180 से ज़्यादा रूसी निर्माताओं के 3,300 से ज़्यादा अनूठे उत्पाद प्रदर्शित होते हैं।
सोलोडोव ने कहा, "हम पीपीपी मॉडल के तहत भारत में सातवां मंडप खोलने की योजना बना रहे हैं। मंडप में रहने वाले निर्यातकों को बी2बी और बी2सी दोनों तरह के प्रचार के अवसर मिलेंगे, जिसमें स्थानीय खुदरा श्रृंखलाएं, बाज़ार, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और 'मेड इन रशिया' खुदरा स्टोर शामिल हैं, जिन्हें हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर लॉन्च करेंगे।"
इसके अलावा, आरईसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में 'मेड इन रशिया' स्टोर्स के ज़रिए विदेशों में उत्पादों के प्रचार के लिए ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मज़बूत कर रहा है। प्रमुख विचारक और विदेशी ब्लॉगर उपभोक्ताओं के बीच रूसी ब्रांडों के प्रति विश्वास बनाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
सोलोदोव ने जालसाजी के खिलाफ लड़ाई पर भी जोर दिया, जो कि चीन में विशेष रूप से गंभीर समस्या है, जहां खुदरा स्टोर कभी-कभी नकली "रूसी" उत्पाद बेचते हैं।
उन्होंने कहा, "आरईसी के लिए चीनी बाज़ार में नकली उत्पादों से अपने उत्पादों की सुरक्षा करना एक प्राथमिकता बनी हुई है। हम चीनी नियामकों के साथ मिलकर समाधान तलाश रहे हैं और साथ ही 'मेड इन रशिया' ब्रांड के तहत अपने आधिकारिक खुदरा स्टोरों के नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं, जहाँ हम अपने निर्माताओं के प्रामाणिक और उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश कर रहे हैं।"
आरईसी के उपाध्यक्ष ने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि कृषि-निर्यातक निर्यात के आशाजनक बाजारों के चयन से लेकर परिवहन लागत की भरपाई तक प्रत्येक चरण में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन "रूसी कृषि-निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय" का आयोजन एग्रोएक्सपोर्ट सेंटर और रूसी कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था।
आरईसी एक राज्य संस्था है जो गैर-वस्तु, गैर-ऊर्जा निर्यात का समर्थन करती है। यह राष्ट्रीय परियोजना "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात" सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के सभी चरणों में विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आरईसी की अधिकांश सेवाएं राज्य डिजिटल प्लेटफॉर्म "माई एक्सपोर्ट" के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।