ज़्वेरेव ने बताया कि शुल्क हटाये जाने की स्थिति में भारत को मछली निर्यात की अनुमानित मात्रा कम से कम 18,300 टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है, जिसका मूल्य 20.06 मिलियन डॉलर होगा। इससे पहले, यूरेशियन आर्थिक आयोग (EEC) ने घोषणा की थी कि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर ईएईयू और भारत के बीच वार्ता का पहला दौर इस वर्ष नवंबर में होगा।
"यदि भारत हमारे मछली उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त कर देता है, तो रूस को फ्रोजन पैसिफिक सैल्मन, सार्डिन, कॉड, स्क्विड, मछली आहार और अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए मूल्य लाभ प्राप्त होगा। VARPE का अनुमान है कि ऐसे शिपमेंट 18,300 टन तक हो सकते हैं, जिनका मूल्य 20.06 मिलियन डॉलर होगा। चीन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, रूसी जंगली पोलक की जगह पंगेसियस को लाने की भी संभावनाएँ हैं। इससे अनुमानित निर्यात मात्रा में दोगुनी वृद्धि हो सकती है," ज़्वेरेव ने टिप्पणी की।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि VARPE को इस समझौते से "काफ़ी उम्मीदें हैं"। ज़्वेरेव के अनुसार, दोनों देश मछली उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। "भारतीय अधिकारी रूस को निर्यात विविधीकरण के लिए प्रमुख दिशाओं में से एक मानते हैं, और हमने बार-बार भारतीय बाजार की महान क्षमता पर प्रकाश डाला है," उन्होंने कहा।
VARPE ने यह भी याद दिलाया कि भारत में पहले से ही कई मुक्त व्यापार समझौते मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ समझौते में ईएफटीए सदस्य देशों से भारत में मछली उत्पादों के आयात पर 5-10 वर्ष की अवधि में धीरे-धीरे शुल्क घटाकर शून्य करने की बात कही गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच भी इसी तरह का समझौता हुआ है। ये समझौते ईएफटीए और यूके जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भारत को मछली उत्पादों की आपूर्ति करते समय वैश्विक मछली बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं।