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कश्मीर के दौरे के कारण भारत ने ओआईसी की निंदा की
कश्मीर के दौरे के कारण भारत ने ओआईसी की निंदा की
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इस्लामी सहयोग संगठन पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर का दौरा किया था। ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ ओआईसी और पाकिस्तान के बीच संबंधों के साथ जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
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भारत ने मंगलवार को इस्लामी सहयोग संगठन के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा के पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर के दौरे की और जम्मू-कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की।अरिंदम बागची ने दावा किया कि "इस्लामी सहयोग संगठन को विश्वास करना असंभव है क्योंकि उसका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण और मुद्दों को लेकर गलत निकला। दुर्भाग्यवश उसके महासचिव पाकिस्तान का मुखपत्र बन गए हैं।"इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि "मैं दोहराता हूं कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों को लेकर कुछ कहने का ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता है। इस्लामी सहयोग संगठन और उसके महासचिव द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"याद दिलाएं कि ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि इस्लामी सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की चर्चा का आयोजन करने पर काम कर रहा है। ताहा ने रविवार को एक पाकिस्तानी मीडिया से कहा, "मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और पाकिस्तान की चर्चा का आयोजन करना है और हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य सदस्य देशों के साथ इस पर काम कर रहे हैं।"अगस्त 2020 में, भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (अस्थायी रूप से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद) को रद्द करने के लिए मतदान किया था और जम्मू और कश्मीर को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। इस फैसले को खारिज करके इस्लामाबाद ने नई दिल्ली से अपने वाणिज्यिक और राजनयिक संबंधों को तब तक घटाया, जब तक भारत अपने फैसले को नहीं बदलेगा। नवंबर 2020 में ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (सीएफएम) की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें नई दिल्ली से उसके निश्चय को रद्द करने का आह्वान किया गया।
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इस्लामी सहयोग संगठन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ओआईसी के महासचिव, हिसैन ब्राहिम ताहा, हिसैन ब्राहिम ताहा कश्मीर में, भारतीय विदेश मंत्रालय, अनुच्छेद 370
इस्लामी सहयोग संगठन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ओआईसी के महासचिव, हिसैन ब्राहिम ताहा, हिसैन ब्राहिम ताहा कश्मीर में, भारतीय विदेश मंत्रालय, अनुच्छेद 370
कश्मीर के दौरे के कारण भारत ने ओआईसी की निंदा की
13:21 13.12.2022 (अपडेटेड: 16:41 16.12.2022) 10 से 12 दिसंबर तक इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर का दौरा किया था। ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ ओआईसी और पाकिस्तान के बीच संबंधों के साथ जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
भारत ने मंगलवार को इस्लामी सहयोग संगठन के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा के पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर के दौरे की और जम्मू-कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हिसैन ब्राहिम ताहा के पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर के दौरे को लेकर कहा, "हम ओआईसी महासचिव की पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर की यात्रा और उस यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं।"
अरिंदम बागची ने दावा किया कि "इस्लामी सहयोग संगठन को विश्वास करना असंभव है क्योंकि उसका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण और मुद्दों को लेकर गलत निकला। दुर्भाग्यवश उसके महासचिव पाकिस्तान का मुखपत्र बन गए हैं।"
इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि "मैं दोहराता हूं कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों को लेकर कुछ कहने का ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता है। इस्लामी सहयोग संगठन और उसके महासचिव द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"
याद दिलाएं कि ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि इस्लामी सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की चर्चा का आयोजन करने पर काम कर रहा है। ताहा ने रविवार को एक पाकिस्तानी मीडिया से कहा, "मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और पाकिस्तान की चर्चा का आयोजन करना है और हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य सदस्य देशों के साथ इस पर काम कर रहे हैं।"
अगस्त 2020 में, भारतीय संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (अस्थायी रूप से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद) को रद्द करने के लिए मतदान किया था और जम्मू और कश्मीर को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था।
इस फैसले को खारिज करके इस्लामाबाद ने नई दिल्ली से अपने वाणिज्यिक और राजनयिक संबंधों को तब तक घटाया, जब तक भारत अपने फैसले को नहीं बदलेगा।
नवंबर 2020 में ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (सीएफएम) की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें नई दिल्ली से उसके निश्चय को रद्द करने का आह्वान किया गया।
