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13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति
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13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रविवार को नए राज्यपाल और उपराज्यपाल मिले, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियां कीं।
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13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रविवार को नए राज्यपाल और उपराज्यपाल मिले, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियां की है।झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति इन बदलावों में राजनैतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर यह पद सँभाला, क्योंकि कोश्यारी ने पिछले महीने ही प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि वे अपना पद का त्याग करना चाहते हैं और अपना शेष जीवन पढ़ते, लिखते और अन्य गतिविधियां करते हुए बिताना चाहते हैं।महाराष्ट्र के अलावा, राधाकृष्ण माथुर द्वारा अपना पद छोड़ने का निर्णय करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को भी बदला गया है। उनकी जगह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ. बी. डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया गया है।इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया।साथ ही लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, सी.पी. राधाकृष्णन और शिव प्रताप शुक्ला को सिक्किम, असम, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया गया है।इसके अलावा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और बिहार के राज्यपालोंं के रूप में नियुक्त किया गया।भारत में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच सालों के कार्यकाल के लिए की जाती है। जिन व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है उनको संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होना या और किसी भी अन्य लाभ के पद पर काम करना निषेध होता है।
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13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति
13:32 12.02.2023 (अपडेटेड: 15:48 12.02.2023) महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के इस्तीफे ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। भूतपूर्व अधिकारी कई बार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार के साथ विवादोंं में रहे हैं, और उनके विवादास्पद बयानों के कारण कई विवाद शुरू हुए थे।
13 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रविवार को नए राज्यपाल और उपराज्यपाल मिले, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियां की है।
झारखंड के पूर्व राज्यपाल
रमेश बैस की महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति इन बदलावों में राजनैतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने
भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर यह पद सँभाला, क्योंकि कोश्यारी ने पिछले महीने ही प्रधान मंत्री श्री
नरेंद्र मोदी से कहा था कि वे अपना पद का त्याग करना चाहते हैं और अपना शेष जीवन पढ़ते, लिखते और अन्य गतिविधियां करते हुए बिताना चाहते हैं।
महाराष्ट्र के अलावा, राधाकृष्ण माथुर द्वारा अपना पद छोड़ने का निर्णय करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को भी बदला गया है। उनकी जगह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल
ब्रिगेडियर डॉ. बी. डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया गया है।
इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया।
साथ ही लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, सी.पी. राधाकृष्णन और शिव प्रताप शुक्ला को सिक्किम, असम, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा,
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर,
आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल
बिस्वा भूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल
अनुसुइया उइके, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल
ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल
फागू चौहान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और बिहार के राज्यपालोंं के रूप में नियुक्त किया गया।
भारत में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच सालों के कार्यकाल के लिए की जाती है। जिन व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है उनको संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होना या और किसी भी अन्य लाभ के पद पर काम करना निषेध होता है।
