पूरे दशक उपरांत, चुनी गईं दिल्ली की पहली महिला महापौर शैली ओबेरॉय कौन हैं?
19:13 22.02.2023 (अपडेटेड: 20:23 22.02.2023)
© Photo : Twitter/ @OberoiShelly
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तीन असफल प्रयासों के बाद, दिल्ली शहर को आखिरकार आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार के चुनाव जीतने के साथ नई महापौर मिली हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय बुधवार को महापौर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली की नई महापौर हो गई हैं।
पिछले साल के दिसंबर में शैली ओबेरॉय ने दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर इलाके से अपना पहला चुनाव जीता था।
शैली ओबेरॉय के बारे में क्या जानना चाहिए?
39 वर्षीय शैली ओबेरॉय भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोझिकोड की पूर्व छात्रा हैं। उन को प्रबंधन में डॉक्टरेट हासिल है। वे दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम करती थीं।
2013 में आप में शामिल होने के बाद, वे अब एक दशक से अधिक समय के बाद दिल्ली की पहली महिला महापौर हो गई हैं। उन से पहले यह पद पिछली बार 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी संभालती थीं।
राजनीतिक बाधाओं को शैली ओबेरॉय ने कैसे किया पार ?
ओबेरॉय की जीत का रास्ता पिछले हफ्ते भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था, जब उसने कहा था कि महापौर के चुनाव में लडते हुए उम्मीदवार मतदान नहीं दे सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 8 दिसंबर को हुए चुनावों में आप ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 15 साल के नियंत्रण को समाप्त कर दिया, 104 में 134 सीटें जीतकर। हालाँकि, AAP की जीत के बाद, दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कई नियम बदल दिए, जिससे उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों को महापौर के चुनाव में वोट देने की अनुमति मिल गई।
आप ने उप-राज्यपाल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जिसने इन चुनावों में मनोनीत सदस्यों को मतदान देने पर प्रतिबंध लगाकर पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया।
शायद इसीलिए आप उम्मीदवार ओबेरॉय की जीत पहले से ही तय जैसे ही हो गई थी।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 8 दिसंबर को हुए चुनावों में आप ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 15 साल के नियंत्रण को समाप्त कर दिया, 104 में 134 सीटें जीतकर। हालाँकि, AAP की जीत के बाद, दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कई नियम बदल दिए, जिससे उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों को महापौर के चुनाव में वोट देने की अनुमति मिल गई।
आप ने उप-राज्यपाल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जिसने इन चुनावों में मनोनीत सदस्यों को मतदान देने पर प्रतिबंध लगाकर पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया।
शायद इसीलिए आप उम्मीदवार ओबेरॉय की जीत पहले से ही तय जैसे ही हो गई थी।
