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पीओके में छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य
पीओके में छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य
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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सह-शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है।
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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सह-शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्थानीय पत्रकारों ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। एक स्थानीय पत्रकार मारियाना बाबर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को एक विकल्प दिया जाना चाहिए। वहीं स्थानीय पत्रकार मुर्तजा सोलंगी ने सरकार के निर्णय की तुलना तालिबान के फैसले से की है। पिछले साल तालिबान ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था।
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पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सह-शिक्षा संस्थानों में हिजाब, हिजाब पहनना अनिवार्य, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार, फैसले की आलोचना, छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनने की जरूरत, मुस्लिम औरतें, औरतों के अधिकार
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सह-शिक्षा संस्थानों में हिजाब, हिजाब पहनना अनिवार्य, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार, फैसले की आलोचना, छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनने की जरूरत, मुस्लिम औरतें, औरतों के अधिकार
पीओके में छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य
हिजाब नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है हालांकि, सर्कुलर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हिजाब नहीं पहनने वाली छात्राओं और शिक्षिकाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सह-शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार संस्थानों में छात्राओं और शिक्षिकाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदेशों के उल्लंघन पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय पत्रकारों ने
सरकार के फैसले की आलोचना की है। एक स्थानीय पत्रकार मारियाना बाबर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को एक विकल्प दिया जाना चाहिए।
वहीं स्थानीय पत्रकार मुर्तजा सोलंगी ने सरकार के निर्णय की तुलना
तालिबान के फैसले से की है। पिछले साल तालिबान ने भी अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था।