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भारत-श्रीलंका मिलकर द्वीप राष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे
भारत-श्रीलंका मिलकर द्वीप राष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे
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भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में 135 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं।
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भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए द्वीप देश के समुद्र तट के नजदीक पूर्वी जिले त्रिंकोमाली में दो चरणों में 135 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं।साथ ही नोट में कहा गया है कि भारत सरकार ने तटीय पवन और बायोमास सहित सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संचालन और सुविधा के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की है।बता दें कि द्वीप देश के सामपुर में एक थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से वर्ष 2013 के एक समझौते को बाद में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग के पर्यावरणीय खतरों पर आपत्तियों के बाद रद्द कर दिया गया था।
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सौर ऊर्जा संयंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, कोयले के उपयोग
सौर ऊर्जा संयंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, कोयले के उपयोग
भारत-श्रीलंका मिलकर द्वीप राष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे
द्वीप देश का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से साल 2030 तक अपनी बिजली की आवश्यकता का 70 प्रतिशत उत्पन्न करना है।
भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए द्वीप देश के समुद्र तट के नजदीक पूर्वी जिले त्रिंकोमाली में दो चरणों में 135 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमत हुए हैं।
"भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और सीलोन बिजली बोर्ड ने संयुक्त रूप से दो चरणों में एक सौर ऊर्जा परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है," श्रीलंका कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक के एक नोट में कहा गया।
साथ ही नोट में कहा गया है कि भारत सरकार ने तटीय पवन और बायोमास सहित सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संचालन और सुविधा के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की है।
बता दें कि द्वीप देश के सामपुर में एक थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से वर्ष 2013 के एक समझौते को बाद में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग के पर्यावरणीय खतरों पर आपत्तियों के बाद रद्द कर दिया गया था।
