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संचालन पैनल ने सिंधु जल संधि के संशोधन प्रक्रिया का आकलन किया
संचालन पैनल ने सिंधु जल संधि के संशोधन प्रक्रिया का आकलन किया
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सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की छठी बैठक आज इस संधि में संशोधन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए हुई।
2023-04-17T20:06+0530
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सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की छठी बैठक आज इस संधि में संशोधन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए हुई है। संचालन समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के सचिव द्वारा की जाती है। इस बैठक में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा भी शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित चल रही तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई है। भारत ने 25 जनवरी को दोनों पक्षों के सिंधु जल आयुक्तों के माध्यम से पाकिस्तान को संधि के संशोधन के लिए नोटिस से अवगत कराया था। इस कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्रयासों के बावजूद पिछले पांच वर्षों से भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के मुद्दे पर चर्चा करने और इसे हल करने से इनकार कर दिया था।
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सिंधु जल संधि, संचालन समिति की छठी बैठक, संशोधन की प्रक्रिया का जायजा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, जल संसाधन विभाग के सचिव, पाकिस्तान को संधि के संशोधन का नोटिस
सिंधु जल संधि, संचालन समिति की छठी बैठक, संशोधन की प्रक्रिया का जायजा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, जल संसाधन विभाग के सचिव, पाकिस्तान को संधि के संशोधन का नोटिस
संचालन पैनल ने सिंधु जल संधि के संशोधन प्रक्रिया का आकलन किया
यह बैठक इस साल जनवरी में भारत द्वारा पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में संशोधन की योजना के बारे में जानकारी साझा करने के बाद हुई है।
सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की छठी बैठक आज इस संधि में संशोधन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए हुई है।
संचालन समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के सचिव द्वारा की जाती है। इस बैठक में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा भी शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित चल रही तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई है। भारत ने 25 जनवरी को दोनों पक्षों के सिंधु जल आयुक्तों के माध्यम से
पाकिस्तान को संधि के संशोधन के लिए नोटिस से अवगत कराया था।
इस कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्रयासों के बावजूद पिछले पांच वर्षों से भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के मुद्दे पर चर्चा करने और इसे हल करने से इनकार कर दिया था।