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'अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी': ममता बनर्जी
'अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी': ममता बनर्जी
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पिछले महीने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता और पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य के खिलाफ कथित भेदभाव के लिए पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया।
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तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वह अपनी जान दे देंगी लेकिन देश का विभाजन नहीं होने देंगी।कोलकाता के रेड रोड इलाके में ईद की नमाज के मौके पर जमात में बोलते हुए, बनर्जी ने लोगों से एकजुट होने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2024 के संसदीय चुनावों में हार जाए।बनर्जी ने आगे कहा कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों और यहां तक कि संघीय एजेंसियों की आर्थिक शक्ति से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपना सिर नहीं झुकाएंगी। बनर्जी की पार्टी आरोप लगाती रही है कि उसके सदस्यों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य से संघीय एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है।तृणमूल कांग्रेस सीएए कानून के खिलाफ है, जो पड़ोसी देशों से धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है, और एनआरसी, जो कथित तौर पर अवैध आप्रवासन को लक्षित करता है, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा नागरिकता रिकॉर्ड और अधिनियम पर्याप्त थे।सीएए का उद्देश्य छह अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों - के लिए नागरिकता को तेजी से प्रदान करना है - जो मुस्लिम-बहुल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा पारित कानून को विपक्षी राजनेताओं और आम नागरिकों से समान रूप से भारी आलोचना मिली।इस बीच, नागरिकता कानून जिस के बाद राष्ट्रव्यापी एनआरसी बनाई गई, दिसंबर 2019 में देश भर में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शन का कारण बनी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एनआरसी हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार द्वारा मुसलमानों को बाहर निकालने का एक प्रयास है, जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। 2020 की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दंगे का रूप भी ले लिया, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए।
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भारतीय जानता पार्टी मोदी, ममता बनर्जी बंगाल, तृणमूल कॉंग्रेस, तृणमूल काँग्रेस का प्रमुख, मुसलमान महिलाएं विरोध प्रदर्शन, हिन्दूऑन को नागरिकता प्रदान करना
भारतीय जानता पार्टी मोदी, ममता बनर्जी बंगाल, तृणमूल कॉंग्रेस, तृणमूल काँग्रेस का प्रमुख, मुसलमान महिलाएं विरोध प्रदर्शन, हिन्दूऑन को नागरिकता प्रदान करना
'अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी': ममता बनर्जी
पिछले महीने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता और पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य के खिलाफ कथित भेदभाव के लिए पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वह अपनी जान दे देंगी लेकिन देश का विभाजन नहीं होने देंगी।
कोलकाता के रेड रोड इलाके में ईद की नमाज के मौके पर जमात में बोलते हुए, बनर्जी ने लोगों से एकजुट होने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2024 के संसदीय चुनावों में हार जाए।
भाजपा पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करके संविधान को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख ने कहा: “कुछ लोग देश को विभाजित करने और नफरत की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी।"
बनर्जी ने आगे कहा कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों और यहां तक कि संघीय एजेंसियों की आर्थिक शक्ति से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपना सिर नहीं झुकाएंगी। बनर्जी की पार्टी आरोप लगाती रही है कि उसके सदस्यों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य से संघीय एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस सीएए कानून के खिलाफ है, जो पड़ोसी देशों से धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है, और एनआरसी, जो कथित तौर पर अवैध आप्रवासन को लक्षित करता है, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा नागरिकता रिकॉर्ड और अधिनियम पर्याप्त थे।
सीएए का उद्देश्य छह अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों - के लिए नागरिकता को तेजी से प्रदान करना है - जो मुस्लिम-बहुल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा पारित कानून को विपक्षी राजनेताओं और आम नागरिकों से समान रूप से भारी आलोचना मिली।
इस बीच, नागरिकता कानून जिस के बाद राष्ट्रव्यापी एनआरसी बनाई गई, दिसंबर 2019 में देश भर में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शन का कारण बनी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एनआरसी हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार द्वारा मुसलमानों को बाहर निकालने का एक प्रयास है, जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। 2020 की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दंगे का रूप भी ले लिया, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए।
