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भारत सरकार ने पक्षपाती ब्लैकलिस्ट इंडिया रिपोर्ट के लिए अमेरिकी पैनल को फटकार लगाई
भारत सरकार ने पक्षपाती ब्लैकलिस्ट इंडिया रिपोर्ट के लिए अमेरिकी पैनल को फटकार लगाई
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केंद्र सरकार ने भारत के बारे में पक्षपाती और प्रेरित टिप्पणी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) की आलोचना की है
2023-05-03T17:34+0530
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केंद्र सरकार ने भारत के बारे में पक्षपाती और प्रेरित टिप्पणी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) की आलोचना की है, जिसने धार्मिक भेदभाव के लिए नई दिल्ली को फिर से ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था।वस्तुतः इस निकाय ने अमेरिकी विदेश विभाग को सिफारिश की कि भारत को लगातार चौथे वर्ष "कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न" (CPC) की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि अद्यतन, अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2000 से हर वर्ष की जाने वाली सिफारिश को अनदेखा किया है।इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा दिए गए एक बयान में, भारत सरकार ने रिपोर्ट की "तथ्यों की गलत व्याख्या" को खारिज कर दिया।साथ ही उन्होंने USCIRF से ऐसे प्रयासों से दूर रहने और भारत की बहुलता में एकता, इसके लोकतांत्रिक लोकाचार और विचार और संवैधानिक तंत्र की बेहतर समझ पर अपनी समझ को विकसित करने को कहा है।
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धार्मिक भेदभावपूर्ण नीतियां, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत की बहुलता, अमेरिकी आयोग की आलोचना
धार्मिक भेदभावपूर्ण नीतियां, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत की बहुलता, अमेरिकी आयोग की आलोचना
भारत सरकार ने पक्षपाती ब्लैकलिस्ट इंडिया रिपोर्ट के लिए अमेरिकी पैनल को फटकार लगाई
अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित दोहरा मापदंड अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) की वार्षिक रिपोर्ट में भारत पर धार्मिक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने का आरोप लगा दिया गया है जिसे विदेश मंत्रालय ने पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज कर दिया है।
केंद्र सरकार ने भारत के बारे में
पक्षपाती और प्रेरित टिप्पणी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर
अमेरिकी आयोग (USCIRF) की आलोचना की है, जिसने
धार्मिक भेदभाव के लिए नई दिल्ली को फिर से ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था।
वस्तुतः इस निकाय ने अमेरिकी विदेश विभाग को सिफारिश की कि भारत को लगातार चौथे वर्ष "कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न" (CPC) की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि अद्यतन, अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2000 से हर वर्ष की जाने वाली सिफारिश को अनदेखा किया है।
इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा दिए गए एक बयान में, भारत सरकार ने रिपोर्ट की "तथ्यों की गलत व्याख्या" को खारिज कर दिया।
"अमेरिकी आयोग अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के बारे में पक्षपाती और प्रेरित टिप्पणियों को दोहराना जारी रखे हुए है," बागची ने कहा।
साथ ही उन्होंने USCIRF से ऐसे प्रयासों से दूर रहने और भारत की बहुलता में एकता, इसके लोकतांत्रिक लोकाचार और विचार और
संवैधानिक तंत्र की बेहतर समझ पर अपनी समझ को विकसित करने को कहा है।
