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जानें कैसे कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने का हुआ अनूठा प्रयोग
जानें कैसे कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने का हुआ अनूठा प्रयोग
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बेंगलुरू में चुनाव के दौरान 5,300 मतदाताओं को लजीज डोसा, मैसूर पाक और ताजा तरबूज का जूस मुफ्त में दिया गया।
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बुधवार, 10 मई को बेंगलुरू में चुनाव के दौरान 5,300 मतदाताओं को लजीज डोसा, मैसूर पाक और ताजा तरबूज का जूस निशुल्क दिया गया। साथ ही, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में रेस्तरां में पहली बार आने वाले पहले 100 मतदाताओं को निशुल्क कन्नड़ मूवी के टिकट दिए गए।लजीज व्यंजन के साथ मनोरंजन का इंतज़ाम500 से अधिक लोगों ने बेकरी उत्पादों पर विशेष छूट का आनंद लिया, जबकि अन्य 200 लोगों ने मनोरंजन पार्क के टिकटों पर छूट का लाभ उठाया। ये विशेष उपहार उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद गर्व से अपनी स्याही लगी उंगलियों को प्रदर्शित किया था।एक निजी होटल के मालिक कृष्णराज एसपी ने भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाताओं को मुफ्त खली बेन्ने डोसे, जूस और मैसूर पाक परोसने के अपने वादे को पूरा करने पर खुशी व्यक्त की।मुफ्त में केक वितरण एक बेकरी आउटलेट, ने भी एक मतदाता अभियान का आयोजन किया, जिसमें मतदान करने वाले ग्राहकों को सभी बेकरी आइटम पर 10% की छूट दी गई। इसके अलावा, पहली बार मतदान करने वाले पहले 50 मतदाताओं को उनकी पसंद का 500 ग्राम केक मुफ्त में मिला, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर आयरिश कॉफी और अनानास सम्मिलित थे। बेकरी ने ये अभियान शहर में अपने सभी चार आउटलेट्स पर चलाए।मसाला डोसा का उपहारइस बीच, एक आउटलेट पर, मतदान के बाद उंगली पर स्याही लगाकर पहुंचे सभी मतदाताओं को 10 रुपये की कम मूल्य पर स्वादिष्ट मसाला डोसा प्रदान किया गया।ज्ञात है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 5,100 मतदाताओं ने इसी तरह के अवसर का लुत्फ उठाया था।बता दें कि 9 मई को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश पर अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें मतदाताओं को निशुल्क या कममूल्य के भोजन प्रदान करने के विरुद्ध होटल व्यवसायियों को चेतावनी दी गई थी । हालांकि, अदालत ने होटल व्यवसायियों को बिना किसी राजनीतिक सहयोग के या अपने कार्यों का श्रेय लिए बिना प्रस्ताव देने की अनुमति दी थी।
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कर्नाटक चुनाव में मतदान, मतदान का प्रोत्साहन, विशेष छूट का आनंद, कर्नाटक उच्च न्यायालय
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जानें कैसे कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने का हुआ अनूठा प्रयोग
रेस्तरां, बेकरी और एक मनोरंजन पार्क ने मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए छूट और प्रोत्साहन की पेशकश की क्योंकि प्रस्तावों पर अस्थायी प्रतिबंध कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हटा लिया गया था।
बुधवार, 10 मई को बेंगलुरू में चुनाव के दौरान 5,300 मतदाताओं को लजीज डोसा, मैसूर पाक और ताजा तरबूज का जूस निशुल्क दिया गया। साथ ही, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में रेस्तरां में पहली बार आने वाले पहले 100 मतदाताओं को निशुल्क कन्नड़ मूवी के टिकट दिए गए।
लजीज व्यंजन के साथ मनोरंजन का इंतज़ाम
500 से अधिक लोगों ने बेकरी उत्पादों पर
विशेष छूट का आनंद लिया, जबकि अन्य 200 लोगों ने मनोरंजन पार्क के टिकटों पर छूट का लाभ उठाया। ये विशेष उपहार उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद गर्व से अपनी स्याही लगी उंगलियों को प्रदर्शित किया था।
एक निजी होटल के मालिक कृष्णराज एसपी ने भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाताओं को मुफ्त खली बेन्ने डोसे, जूस और मैसूर पाक परोसने के अपने वादे को पूरा करने पर खुशी व्यक्त की।
"मुझे बेहद खुशी है कि मैं लोगों को बाहर आने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में एक छोटी सी भूमिका निभा सका," उन्होंने कहा।
एक बेकरी आउटलेट, ने भी एक
मतदाता अभियान का आयोजन किया, जिसमें मतदान करने वाले ग्राहकों को सभी बेकरी आइटम पर 10% की छूट दी गई। इसके अलावा, पहली बार मतदान करने वाले पहले 50 मतदाताओं को उनकी पसंद का 500 ग्राम केक मुफ्त में मिला, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर आयरिश कॉफी और अनानास सम्मिलित थे। बेकरी ने ये अभियान शहर में अपने सभी चार आउटलेट्स पर चलाए।
इस बीच, एक आउटलेट पर, मतदान के बाद उंगली पर स्याही लगाकर पहुंचे सभी मतदाताओं को 10 रुपये की कम मूल्य पर स्वादिष्ट मसाला डोसा प्रदान किया गया।
ज्ञात है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 5,100 मतदाताओं ने इसी तरह के अवसर का लुत्फ उठाया था।
बता दें कि 9 मई को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश पर अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें मतदाताओं को निशुल्क या कममूल्य के भोजन प्रदान करने के विरुद्ध होटल व्यवसायियों को चेतावनी दी गई थी । हालांकि, अदालत ने होटल व्यवसायियों को बिना किसी राजनीतिक सहयोग के या अपने कार्यों का श्रेय लिए बिना प्रस्ताव देने की अनुमति दी थी।