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केंद्र की बैटरियां बनाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर सब्सिडी देने की तैयारी: रिपोर्ट
केंद्र की बैटरियां बनाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर सब्सिडी देने की तैयारी: रिपोर्ट
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भारतीय मीडिया की मानें तो भारत सरकार जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव के हिस्से के रूप में बिजली ग्रिड बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए नई मल्टी मिलियन-डॉलर सब्सिडी देने की योजना तैयार कर रही है।
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भारत ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र की ओर देख रहा है,अगर भारतीय मीडिया की मानें तो भारत सरकार जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव के हिस्से के रूप में बिजली ग्रिड बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए नई मल्टी मिलियन-डॉलर सब्सिडी देने की योजना तैयार कर रही है।भारत सरकार के इस निर्णय से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना के प्रस्ताव में कंपनियों को भारत में बैटरी सेल के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए इस वर्ष से 2030 तक 216 बिलियन रुपये की पेशकश की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मसौदा योजना में स्वीकार किया गया कि भारत कितनी अधिक कोयला बिजली का निर्माण कर सकता है, इसकी एक सीमा है, और कोयला आधारित थर्मल उत्पादन का एक सीमा से अधिक विस्तार करना एक अव्यवहार्य विकल्प है। मसौदा योजना में आगे कहा गया है कि ऊर्जा परिवर्तन के अलावा, बैटरी आयात के लिए प्रतिद्वंद्वी चीन पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण भी आवश्यक है।
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भारत देगा अरबों डॉलर की बैटरी सब्सिडी, भारतीय ली-आयन बैटरी बाजार 2031 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बैटरी ईवी, भारत का ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहन की मांग भारत में, बिजली ग्रिड बैटरी बनाने वाली कंपनी, मल्टी मिलियन-डॉलर सब्सिडी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना का प्रस्ताव, भारत में बैटरी सेल की विनिर्माण क्षमता, कोयला आधारित थर्मल उत्पादन की सीमा, भारत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ऊर्जा परिवर्तन, बैटरी आयात के लिए प्रतिद्वंद्वी चीन पर देश की निर्भरता, घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण
भारत देगा अरबों डॉलर की बैटरी सब्सिडी, भारतीय ली-आयन बैटरी बाजार 2031 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बैटरी ईवी, भारत का ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहन की मांग भारत में, बिजली ग्रिड बैटरी बनाने वाली कंपनी, मल्टी मिलियन-डॉलर सब्सिडी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना का प्रस्ताव, भारत में बैटरी सेल की विनिर्माण क्षमता, कोयला आधारित थर्मल उत्पादन की सीमा, भारत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ऊर्जा परिवर्तन, बैटरी आयात के लिए प्रतिद्वंद्वी चीन पर देश की निर्भरता, घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण
केंद्र की बैटरियां बनाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर सब्सिडी देने की तैयारी: रिपोर्ट
भारतीय ली-आयन बैटरी बाजार 2031 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। यह ध्यान देने योग्य है कि बैटरी ईवी की लागत का लगभग 40-50 प्रतिशत हिस्सा बनाती है।
भारत ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र की ओर देख रहा है,अगर भारतीय मीडिया की मानें तो भारत सरकार जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव के हिस्से के रूप में बिजली ग्रिड बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए नई मल्टी मिलियन-डॉलर सब्सिडी देने की योजना तैयार कर रही है।
भारत सरकार के इस निर्णय से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
बैटरी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना के प्रस्ताव में कंपनियों को भारत में बैटरी सेल के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए इस वर्ष से 2030 तक 216 बिलियन रुपये की पेशकश की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मसौदा योजना में स्वीकार किया गया कि भारत कितनी अधिक कोयला बिजली का निर्माण कर सकता है, इसकी एक सीमा है, और कोयला आधारित
थर्मल उत्पादन का एक सीमा से अधिक विस्तार करना एक अव्यवहार्य विकल्प है।
"अगर भारत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थानीय विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाता है, तो हमारी ऊर्जा परिवर्तन की अनिवार्यता से चीन से भारी आयात होगा," मीडिया द्वारा देखे गए प्रस्ताव दस्तावेज़ में कहा गया है।
मसौदा योजना में आगे कहा गया है कि ऊर्जा परिवर्तन के अलावा, बैटरी आयात के लिए प्रतिद्वंद्वी
चीन पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू बैटरी सेल विनिर्माण भी आवश्यक है।
