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अनाज सौदा: तथ्य और संपूर्ण जानकारी
अनाज सौदा: तथ्य और संपूर्ण जानकारी
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अनाज सौदा काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात पर रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर जून 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
2023-07-15T20:16+0530
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2023-07-16T20:28+0530
वैश्विक खाद्य संकट
विश्व
अनाज सौदा
गेहूं का निर्यात
गेहूं पर स्टॉक सीमा
संयुक्त राष्ट्र
रूस
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तुर्की
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विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से कई देशों ने रूस के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया और देश में शत्रुता के कारण यूक्रेन से अनाज का निर्यात बंद हो गया। इससे कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और कुछ देशों में अकाल का संकट उत्पन्न हो गया। जनवरी 2023 में यूरोपीय परिषद ने जानकारी प्रकाशित की जिसमें दिखाया गया कि विकासशील देश यूक्रेनी गेहूँ के मुख्य प्राप्तकर्ता होने थे। लेकिन वास्तव में यूक्रेन से अधिकांश कृषि उत्पाद जरूरतमंद देशों में नहीं, विकसित पश्चिमी देशों में ही निर्यात किए गए। इसके अलावा रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस से निर्यात संबंधी समझौतों का दूसरा भाग किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि समझौता 18 जुलाई को समाप्त होनेवाला है। इन वजहों से रूसी अधिकारियों ने कहा कि सौदा नवीनीकृत होने की कोई संभावना नहीं है।
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अनाज सौदा: तथ्य और संपूर्ण जानकारी
20:16 15.07.2023 (अपडेटेड: 20:28 16.07.2023) अनाज सौदा काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात पर रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिस पर जून 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से कई देशों ने रूस के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया और देश में शत्रुता के कारण यूक्रेन से अनाज का निर्यात बंद हो गया। इससे कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और कुछ देशों में अकाल का संकट उत्पन्न हो गया।
जनवरी 2023 में यूरोपीय परिषद ने जानकारी प्रकाशित की जिसमें दिखाया गया कि
विकासशील देश यूक्रेनी गेहूँ के मुख्य प्राप्तकर्ता होने थे। लेकिन वास्तव में
यूक्रेन से अधिकांश कृषि उत्पाद जरूरतमंद देशों में नहीं, विकसित पश्चिमी देशों में ही निर्यात किए गए।
इसके अलावा रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस से
निर्यात संबंधी समझौतों का दूसरा भाग किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि समझौता 18 जुलाई को समाप्त होनेवाला है। इन वजहों से रूसी अधिकारियों ने कहा कि सौदा नवीनीकृत होने की कोई संभावना नहीं है।