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आम चुनाव अगले साल मार्च तक टल सकते हैं: पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री

© AFP 2023 ASIF HASSANA female voter casts her ballot at a polling station during the by-election for national assembly seats, in Karachi on October 16, 2022.
A female voter casts her ballot at a polling station during the by-election for national assembly seats, in Karachi on October 16, 2022. - Sputnik भारत, 1920, 08.08.2023
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग शनिवार को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स की बैठक में "सर्वसम्मति से" 2023 की कुल गणना को मंजूरी देने के बाद ताजा डिजिटल जनगणना के आधार पर आगामी आम चुनाव कराने के लिए बाध्य है जो पहले इस साल अक्टूबर या नवंबर में निर्धारित था।
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (CCI) द्वारा नई जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद देश में आम चुनाव अगले साल मार्च तक टल सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) को निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने की आवश्यकता होगी।
"यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है तो चुनाव फरवरी के तीसरे सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में होंगे," मंत्री ने कहा।
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स की बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, सभी चार मुख्यमंत्रियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से जनगणना 2023 को मंजूरी दी गई।

"मेरी राय में नए सिरे से परिसीमन कराना एक संवैधानिक दायित्व है। संविधान के मुताबिक एक जनगणना के आधार पर दो आम चुनाव नहीं हो सकते," सीसीआई के फैसले का जिक्र करते हुए सनाउल्लाह ने कहा।

साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में यह भी कहा गया है कि नई जनगणना के नतीजे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बोलते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि अंतरिम मुख्य कार्यकारी के लिए किसी नाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
Muhammad Shehbaz Sharif, prime minister of Pakistan, listens to speeches at the COP27 U.N. Climate Summit, Tuesday, Nov. 8, 2022, in Sharm el-Sheikh, Egypt. - Sputnik भारत, 1920, 17.07.2023
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बता दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के नेतृत्व वाली शहबाज सरकार ने 9 अगस्त को समय से पहले नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है, जिससे ईसीपी को 60 के बजाय 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की अनुमति मिल जाएगी, अगर विधायिका 12 अगस्त को अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लेती है।
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