https://hindi.sputniknews.in/20230818/gramin-rojgar-karysthalon-ki-nigrani-ke-liye-drone-ka-kiya-jayegaa-upyog-3683292.html
ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन का किया जाएगा उपयोग
ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन का किया जाएगा उपयोग
Sputnik भारत
ड्रोन का उपयोग चार प्रकार की निगरानी यानी चल रहे कार्यों का सर्वेक्षण, पूर्ण कार्यों का निरीक्षण, प्रभाव मूल्यांकन और शिकायतों के मामले में विशेष निरीक्षण के लिए किया जाएगा।
2023-08-18T14:48+0530
2023-08-18T14:48+0530
2023-08-18T14:48+0530
ऑफबीट
भारत
बेरोजगारी दर
ड्रोन
भ्रष्टाचार
तकनीकी विकास
भारत का विकास
समावेशी विकास
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/08/12/3685243_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_dcd8e1c7f830f03d912978326ff55995.jpg
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित संपत्ति की गुणवत्ता और प्रगति दोनों की निगरानी के लिए ड्रोन की सेवा लेने का निर्णय लिया है।हालाँकि, केंद्र सरकार इन ड्रोनों को नियुक्त करने के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मद धनराशि निकालने की अपेक्षा की जाती है, जो राज्य के मनरेगा बजट का लगभग 10% है। ड्रोन खरीदने के बजाय, केंद्र सरकार ने राज्यों को इस उद्देश्य के लिए ड्रोन में विशेषज्ञता वाली एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।बता दें कि यह मनरेगा श्रमिकों पर दृष्टि रखने के लिए शुरू किया गया दूसरा बड़ा तकनीकी उपयोग होगा। दरअसल मई 2022 से, केंद्र सरकार ने विशेष रूप से विकसित मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके सभी कार्यस्थलों पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था।
https://hindi.sputniknews.in/20230817/drone-ke-liye-bharat-ka-pahla-samanya-parikshan-kendra-tamilnadu-men-banegaa-3659876.html
भारत
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी, ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन, ड्रोन का किया जाएगा उपयोग, भारतीय ड्रोन, ड्रोन का उपयोग, निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार, मशीनों का इस्तेमाल, ड्रोन से वास्तविक समय की निगरानी, सबूत जुटाने के लिए ड्रोन का उपयोग, ड्रोन की तैनाती के लिए अतिरिक्त धनराशि, ड्रोन में विशेषज्ञता, ड्रोन से मनरेगा श्रमिकों पर नजर, मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग, कार्यस्थलों पर उपस्थिति अनिवार्य, निगरानी के लिए ड्रोन की खरीद
ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी, ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन, ड्रोन का किया जाएगा उपयोग, भारतीय ड्रोन, ड्रोन का उपयोग, निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार, मशीनों का इस्तेमाल, ड्रोन से वास्तविक समय की निगरानी, सबूत जुटाने के लिए ड्रोन का उपयोग, ड्रोन की तैनाती के लिए अतिरिक्त धनराशि, ड्रोन में विशेषज्ञता, ड्रोन से मनरेगा श्रमिकों पर नजर, मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग, कार्यस्थलों पर उपस्थिति अनिवार्य, निगरानी के लिए ड्रोन की खरीद
ग्रामीण रोजगार कार्यस्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन का किया जाएगा उपयोग
ड्रोन का उपयोग चार प्रकार की निगरानी यानी चल रहे कार्यों का सर्वेक्षण, पूर्ण कार्यों का निरीक्षण, प्रभाव मूल्यांकन और शिकायतों के मामले में विशेष निरीक्षण के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित संपत्ति की गुणवत्ता और प्रगति दोनों की निगरानी के लिए ड्रोन की सेवा लेने का निर्णय लिया है।
“मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार के बारे में कई शिकायतें हैं जो हमें नियमित रूप से प्राप्त होती हैं। इनमें श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाना, कई लोगों को बिना काम किए वेतन मिलना, या अनुमोदित सूची से परे काम करना आदि सम्मिलित हैं। ऐसे विषयों में वास्तविक समय की निगरानी और सबूत जुटाने के लिए ड्रोन विशेष रूप से सहायक होंगे,” मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
हालाँकि, केंद्र सरकार इन
ड्रोनों को नियुक्त करने के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मद धनराशि निकालने की अपेक्षा की जाती है, जो राज्य के मनरेगा बजट का लगभग 10% है।
ड्रोन खरीदने के बजाय, केंद्र सरकार ने राज्यों को इस उद्देश्य के लिए ड्रोन में विशेषज्ञता वाली एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि यह मनरेगा श्रमिकों पर दृष्टि रखने के लिए शुरू किया गया दूसरा बड़ा तकनीकी उपयोग होगा। दरअसल मई 2022 से, केंद्र सरकार ने विशेष रूप से विकसित
मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके सभी कार्यस्थलों पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था।
