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क्या ब्रिक्स देश संगठन के विस्तार के लिए किसी खाके पर सहमत होंगे?
क्या ब्रिक्स देश संगठन के विस्तार के लिए किसी खाके पर सहमत होंगे?
Sputnik भारत
मंगलवार को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु बनाने के लिए रूस, भारत, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स की प्रशंसा की।
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मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने के साथ भारतीय रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ने Sputnik भारत को बताया कि आर्थिक मंच का विस्तार वास्तविकता में बदल रहा है।पूर्व भारतीय राजनयिक और भू-राजनीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत की टिप्पणियाँ प्रभावशाली मंच के विस्तार को लेकर सदस्य देशों, विशेष रूप से, भारत, चीन और ब्राजील के बीच बढ़ते मतभेद की खबरों की स्थिति में आई हैं।वर्तमान में ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 26 प्रतिशत और विश्व की लगभग 41 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।ब्रिक्स के विस्तार पर मतभेदइस महीने की शुरुआत में मीडिया में वह समाचार सामने आया था कि ब्रिक्स में नए सदस्यों को जोड़ने को लेकर भारत और चीन के बीच मतभेद कथित तौर पर एशिया में दोनों देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे।इसी बीच ब्राज़ील कथित तौर पर ब्रिक्स में नए सदस्यों के शामिल होने के परिणामस्वरूप इस मंच पर अपने असर को खोने को लेकर चिंतित है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वह समूह को बड़ा करने के अन्य देशों के प्रयासों का विरोध कर रहा है।ब्रिक्स में शामिल होना कौनसे देश चाहते हैं?कई रिपोर्टों के अनुसार ईरान, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, क्यूबा और कज़ाख़िस्तान सहित 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई है।त्रिगुणायत पहले रूस में भारत के राजनयिक मिशन के उप प्रमुख और जॉर्डन और लीबिया में राजदूत थे, उन्होंने इस सन्दर्भ में जोर देकर कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अब "यदि" नहीं बल्कि "कब" का मामला बन गया है।त्रिगुणायत ने कहा कि सदस्य देश ब्रिक्स विस्तार के तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन रणनीतिक मामलों के टिप्पणीकार ने चेतावनी दी कि कोई भी अनियोजित विस्तार ब्रिक्स को कमजोर कर सकता है।ब्रिक्स: गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण से जुड़ी आर्थिक शक्तियों का समूहउन्होंने बताया कि ब्रिक्स आर्थिक शक्तियों का एक समूह है जिसकी संयुक्त GDP जी7 के GDP से मेल खाती है।निष्कर्ष निकालते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ ने कहा कि शायद यही कारण है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समूह में शामिल होने के लिए सभी महाद्वीपों के 20 देशों ने औपचारिक रूप से आवेदन किया है और करीब इसी संख्या में कई अन्य देशों ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने में रुचि व्यक्त की है।
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ब्रिक्स के सदस्य देशों की सेनाएं, ब्रिक्स के सदस्य देश, जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का विस्तार, दुनिया के पांच सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह, दक्षिणी अफ़्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर, ब्रिक्स ग्रुप, विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति, 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनб brics news in hindi, hindi news, हिन्दी में खबरें
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क्या ब्रिक्स देश संगठन के विस्तार के लिए किसी खाके पर सहमत होंगे?
मंगलवार को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु बनाने के लिए रूस, भारत, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स की प्रशंसा की।
मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने के साथ भारतीय रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ने Sputnik भारत को बताया कि आर्थिक मंच का विस्तार वास्तविकता में बदल रहा है।
पूर्व भारतीय राजनयिक और भू-राजनीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत की टिप्पणियाँ प्रभावशाली मंच के विस्तार को लेकर सदस्य देशों, विशेष रूप से, भारत, चीन और ब्राजील के बीच बढ़ते मतभेद की खबरों की स्थिति में आई हैं।
वर्तमान में ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 26 प्रतिशत और विश्व की लगभग 41 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
ब्रिक्स के विस्तार पर मतभेद
इस महीने की शुरुआत में मीडिया में वह समाचार सामने आया था कि ब्रिक्स में नए सदस्यों को जोड़ने को लेकर
भारत और चीन के बीच मतभेद कथित तौर पर एशिया में दोनों देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे।
इसी बीच ब्राज़ील कथित तौर पर
ब्रिक्स में नए सदस्यों के शामिल होने के परिणामस्वरूप इस मंच पर अपने असर को खोने को लेकर चिंतित है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वह समूह को बड़ा करने के अन्य देशों के प्रयासों का विरोध कर रहा है।
ब्रिक्स में शामिल होना कौनसे देश चाहते हैं?
कई रिपोर्टों के अनुसार ईरान, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, क्यूबा और कज़ाख़िस्तान सहित 40 से अधिक देशों ने
ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई है।
त्रिगुणायत पहले रूस में भारत के राजनयिक मिशन के उप प्रमुख और जॉर्डन और लीबिया में राजदूत थे, उन्होंने इस सन्दर्भ में जोर देकर कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अब "यदि" नहीं बल्कि "कब" का मामला बन गया है।
"पहले देश संभवतः जोहान्सबर्ग में स्पष्ट हो जाएँगे क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, अल्जीरिया और अर्जेंटीना जैसे कई प्रमुख आवेदक देश इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में आउटरीच गतिविधियों में भाग लेंगे," उन्होंने मंगलवार को Sputnik भारत को बताया।
त्रिगुणायत ने कहा कि सदस्य देश
ब्रिक्स विस्तार के तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे का रास्ता खोज लेंगे। लेकिन रणनीतिक मामलों के टिप्पणीकार ने चेतावनी दी कि कोई भी अनियोजित विस्तार ब्रिक्स को कमजोर कर सकता है।
ब्रिक्स: गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण से जुड़ी आर्थिक शक्तियों का समूह
उन्होंने बताया कि
ब्रिक्स आर्थिक शक्तियों का एक समूह है जिसकी संयुक्त GDP जी7 के GDP से मेल खाती है।
"वे रणनीतिक स्वायत्तता सहित बड़े बाज़ारों और विशाल क्षमताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली और अन्य वास्तुकला की खोज इसके आकर्षण को बढ़ाती है जो एक गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है," त्रिगुणायत ने कहा।
निष्कर्ष निकालते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ ने कहा कि शायद यही कारण है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समूह में शामिल होने के लिए सभी महाद्वीपों के
20 देशों ने औपचारिक रूप से आवेदन किया है और करीब इसी संख्या में कई अन्य देशों ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने में रुचि व्यक्त की है।
