ब्रिक्स राष्ट्र वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के पक्ष में एकमत
© Photo : Russian MFA
सब्सक्राइब करें
ब्रिक्स बिजनेस फोरम को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (वर्चुअली) और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चीनी राष्ट्रपति शी का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि ने किया।
ब्रिक्स देश सर्वसम्मति से वैश्विक आर्थिक प्रशासन मॉडल को लोकतांत्रिक बनाने के पक्ष में हैं और वैश्विक आर्थिक प्रवाह को बाधित करने वाले एकतरफा उपायों का दृढ़ता से विरोध करते हैं, भारतीय विशेषज्ञों ने मंगलवार को जोहान्सबर्ग के सैंडटन सेंटर में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बिजनेस फोरम के समापन के बाद Sputnik को बताया।
“ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण में कई विकासशील देशों के लिए भविष्य की आशा है। जैसे-जैसे G7 और अन्य पश्चिमी नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों का पतन जारी रहेगा, ब्रिक्स का महत्व बढ़ता रहेगा,” फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज (FGS) के संस्थापक अध्यक्ष संदीप त्रिपाठी ने कहा।
साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) को अब सही मायने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
“ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधान मंत्री मोदी के भाषण ने संकेत दिया कि भारत वास्तव में एनडीबी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। भारत अन्य विकासशील देशों में एनडीबी का विस्तार करने के लिए अपने प्रयास और संसाधनों का निवेश करने के लिए उत्साहित है,” त्रिपाठी ने कहा।
ब्रिक्स देशों ने डी-डॉलरीकरण पर जोर देने की पुष्टि की
त्रिपाठी ने माना कि वैश्विक आर्थिक शासन को लोकतांत्रिक बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकी डॉलर से दूर जाना और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना शामिल है।
"अमेरिकी डॉलर का उपयोग युद्ध के एक उपकरण के रूप में किया गया है। विकासशील देशों के बीच अमेरिकी डॉलर को युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किये जाने का वास्तविक खतरा है,” उन्होंने कहा।
गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान फोरम को बताया कि डी-डॉलरीकरण ब्रिक्स देशों के बीच एक "अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति" के रूप में उभरा है।
भारतीय विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली ब्रिक्स और G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के पक्ष में चीन के साथ अपने द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार है।
"भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह नहीं चाहता कि द्विपक्षीय मुद्दों (चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद) पर बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा हो। इसलिए, यह ब्रिक्स में सहयोग में कोई बाधा नहीं होगी। भारत भी इस बात पर दृढ़ रहा है कि वह सीमा विवाद को सुलझाने में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा,'' त्रिपाठी ने कहा।
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड से संबंधित आर्थिक व्यवधानों और भूराजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक आर्थिक संरचना में ब्रिक्स देशों की "महत्वपूर्ण भूमिका" है।
मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया, और उन्होंने आर्थिक प्रतिकूलताओं के बीच भारत की आर्थिक प्रगति और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देश की मजबूती को प्रदर्शित किया।
ब्रिक्स ने एकतरफा उपायों का विरोध किया
दिल्ली स्कूल ऑफ ट्रांसनेशनल अफेयर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में महर्षि कणाद फेलो डॉ. राज कुमार शर्मा ने Sputnik को बताया कि ब्रिक्स नेताओं की टिप्पणियों से पता चलता है कि पांच देशों का समूह "समावेश और विविधता की भावना के लिए खड़ा होगा और वैश्विक शासन की भावना के खिलाफ जाने वाले किसी भी एकतरफा कदम का विरोध करेगा।"
"ग्लोबल साउथ के आवाजों को आने वाले वर्षों में ब्रिक्स द्वारा प्रतिध्वनित किया जाएगा। ब्रिक्स एक समूह के रूप में विकसित होता रहेगा जो समानता और न्याय जैसे विचारों पर आधारित है। साथ ही, ब्रिक्स विश्व बैंक, आईएमएफ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार की भी मांग करेगा, जो पश्चिम-प्रभुत्व वाले हैं," शर्मा ने टिप्पणी की।
इसके अलावा, शर्मा का विचार है कि भूमंडलीकरण के युग में व्यापार ने देशों के बीच साझेदारी का "वास्तविक आधार" बनाया।
"विभिन्न देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने में व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जन-केंद्रित व्यापार नीतियों के सफल होने और आर्थिक सहयोग बनाने की हमेशा बेहतर संभावना होती है," उन्होंने कहा।
उन्होंने माना कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, फिनटेक और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की विशेषज्ञता अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।
“भारत का अन्य साथी ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार 150 अरब डॉलर से अधिक है। भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है और वैश्विक डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी है। वित्तीय समावेशन भारत के डिजिटल परिवर्तन के केंद्र में है। ऐसा भारतीय बुनियादी ढांचा उन देशों के लिए एक परिसंपत्ति है जो भारत के ब्रिक्स भागीदारों सहित भारतीय अनुभव से सीखना चाहते हैं,'' शर्मा ने कहा।
ब्रिक्स नेताओं द्वारा अधिक आर्थिक सहयोग का आह्वान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. अनुराधा चेनॉय ने कहा कि सभी ब्रिक्स नेताओं ने किसी न किसी तरह से पांच देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग का आह्वान किया।
“राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की बढ़ती हिस्सेदारी की बात की और अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी घट रही है। उन्होंने कई जरूरतमंद अफ्रीकी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई,'' चेनॉय ने कहा।
"राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा कि ब्रिक्स नेता राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। वह डब्ल्यूटीओ के आलोचक थे और उन्होंने एक नई वैश्विक वित्तीय संरचना के निर्माण के लिए कहा है," चेनॉय ने रेखांकित की।
भारतीय शिक्षाविद ने कहा कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम में चीन के वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया कि चीन "आधिपत्यवादी शक्तियों का विरोधी है और वह कभी भी आधिपत्यवादी शक्ति नहीं बनेगा।"
"सभी नेताओं ने कनेक्टिविटी पर जोर दिया और ब्रिक्स के बीच बेहतर संबंधों और इस मंच की वैधता को लेकर आश्वस्त थे,'' चेनॉय ने कहा।
इसके अलावा, चेनॉय ने कहा कि बिजनेस फोरम के भाषणों से स्पष्ट पता चलता है कि ब्रिक्स देशों की चिंताएं अन्य ब्लॉकों से अलग हैं।
"बिजनेस फोरम ने बढ़ती असमानता, गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की और इसे दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। बिजनेस फोरम ने यह भी कहा कि ब्रिक्स की आम चिंताएं अन्य स्थापित ब्लॉकों की तुलना में अलग थीं और ब्रिक्स बिजनेस समूहों के बीच समझ से न्यू डेवलपमेंट बैंक के अलावा अपने स्वयं के वैकल्पिक संस्थान और संरचनाएं बनाई जा सकती हैं," उन्होंने कहा।
राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (वर्चुअली) और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चीनी राष्ट्रपति शी
