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इतिहास भारत के पक्ष में है और संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा: जयशंकर
इतिहास भारत के पक्ष में है और संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा: जयशंकर
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित बहुपक्षीय शासन सुधार, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख फोकस क्षेत्र होने की संभावना है।
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भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन परिवर्तनों को रोकने वाली ताकतों के प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र (संरा) सुरक्षा परिषद में सुधार होगा।शीर्ष भारतीय राजनयिक ने इस बात पर बल दिया कि इस महीने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा में "संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार" और "सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व" बढ़ाने का आह्वान किया गया था।'संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा' जयशंकर ने चिंता व्यक्त की कि सुरक्षा परिषद के सदस्यता आधार के विस्तार में सुधारों की कमी संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है।विशेष रूप से किसी देश का नाम लिए बिना, जयशंकर ने परिषद के विस्तार का विरोध करने के लिए सुरक्षा परिषद सदस्यों की आलोचना की।
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संयुक्त राष्ट्र में हेरफेर, भारतीय विदेश मंत्री, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (unsc) के विस्तार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, अंतर-सरकारी वार्ता (ign) की आलोचना, जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र पर टिप्पणी, भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित, सुरक्षा परिषद के विस्तार पर चर्चा, हिन्दी समाचार, hindi news, united nations reform, history is on our side, india in security council, jaishankar said
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इतिहास भारत के पक्ष में है और संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा: जयशंकर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित बहुपक्षीय शासन सुधार, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र होने की संभावना है।
भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन परिवर्तनों को रोकने वाली ताकतों के प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र (संरा) सुरक्षा परिषद में सुधार होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय में जी-20 से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "वैश्विक शासन के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण से, मुझे भरोसा है कि परिवर्तन होगा।"
शीर्ष भारतीय राजनयिक ने इस बात पर बल दिया कि इस महीने दक्षिण अफ्रीका में
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा में "संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार" और "सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व" बढ़ाने का आह्वान किया गया था।
''हाल ही में ब्रिक्स की स्थिति में भी बदलाव आया है। इसमें पहली बार कहा गया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता में परिवर्तन होना चाहिए। इतिहास हमारे पक्ष में है।
संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा," जयशंकर ने कहा।
'संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा'
जयशंकर ने चिंता व्यक्त की कि सुरक्षा परिषद के सदस्यता आधार के विस्तार में सुधारों की कमी संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है।
"वर्तमान सुरक्षा परिषद की सदस्यता में कोई अफ्रीकी राष्ट्र या लैटिन अमेरिकी राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। आप दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश (भारत) को कब तक बाहर रख सकते हैं?" भारतीय विदेश मंत्री ने सवाल किया।
विशेष रूप से किसी देश का नाम लिए बिना, जयशंकर ने परिषद के विस्तार का विरोध करने के लिए
सुरक्षा परिषद सदस्यों की आलोचना की।
“जो देश संयुक्त राष्ट्र में प्रभारी रहे हैं वे सोचते हैं कि वहां रहना उनका अधिकार है। लेकिन अन्य देश इससे सहमत नहीं हैं,'' उन्होंने कहा।
