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SC द्वारा J-K पर दिए फैसले को लेकर की गई OIC की टिप्पणियों को भारत ने किया खारिज
SC द्वारा J-K पर दिए फैसले को लेकर की गई OIC की टिप्पणियों को भारत ने किया खारिज
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले फैसले को बरकरार रखे जाने पर OIC द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया।
2023-12-13T16:36+0530
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बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि "मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रवर्तक" के इशारे पर ओआईसी की कार्रवाई उसकी कार्रवाई को और भी संदिग्ध बनाती है।मंगलवार को OIC के महासचिव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि महासचिव ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की भी पुष्टि की।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले को बरकरार रखा था।
https://hindi.sputniknews.in/20231211/supreme-court-ne-jammu-kashmir-se-anuchchhed-370-ko-nirast-karne-ke-aadesh-ko-barkrar-rakha-5785928.html
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भारत ने oic बयान को किया खारिज ,oic की टिप्पणियां,विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, इस्लामिक सहयोग संगठनक का बयान, india rejected oic statement, oic comments, foreign ministry spokesperson arindam bagchi, statement of organization of islamic cooperation
भारत ने oic बयान को किया खारिज ,oic की टिप्पणियां,विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, इस्लामिक सहयोग संगठनक का बयान, india rejected oic statement, oic comments, foreign ministry spokesperson arindam bagchi, statement of organization of islamic cooperation
SC द्वारा J-K पर दिए फैसले को लेकर की गई OIC की टिप्पणियों को भारत ने किया खारिज
भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले फैसले को बरकरार रखे जाने पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया।
बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
अरिंदम बागची ने कहा कि "मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रवर्तक" के इशारे पर ओआईसी की कार्रवाई उसकी कार्रवाई को और भी संदिग्ध बनाती है।
बागची ने कहा, “भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के जनरल सचिवालय द्वारा जारी किए गए बयान को खारिज करता है। यह गलत सूचना और गलत इरादा दोनों है। OIC मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रमोटर के इशारे पर करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। इस तरह के बयान केवल ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं"।
मंगलवार को OIC के महासचिव ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि महासचिव ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की भी पुष्टि की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले को बरकरार रखा था।
