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ब्रिक्स विविधता का प्रतीक है, नए देशों के जुड़ने से और बढ़ेगा इसका प्रभाव: जयशंकर

© PUNIT PARANJPEIndia's Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar gestures as he speaks during a news conference at the media centre for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) meeting in Benaulim on May 5, 2023. (Photo by Punit PARANJPE / AFP)
India's Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar gestures as he speaks during a news conference at the media centre for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) meeting in Benaulim on May 5, 2023. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) - Sputnik भारत, 1920, 17.12.2023
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ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ने के साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संगठन की क्षमता की ओर इशारा किया है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को भविष्यवाणी की कि ब्रिक्स समूह बढ़ जाएगा और इसके नए सदस्य होंगे।
बेंगलुरु में आयोजित रोटरी इंस्टीट्यूट 2023 कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वरिष्ठ राजनयिक ने विस्तार से बताया कि ब्रिक्स विविधता का प्रतीक है।
जयशंकर ने कहा, "मैं इसके बारे में अच्छा सोचता हूं, मुझे लगता है कि यह बढ़ेगा। इसका प्रभाव बढ़ेगा, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि हम अगली बार मिलने पर ब्रिक्स में छह और सदस्य शामिल करने पर सहमत हुए हैं, अगले साल जब हम मिलेंगे”।
उन्होंने आगे कहा, "सात देश दुनिया पर राज नहीं कर सकते जो एक विशेष महाद्वीप के एक हिस्से से हैं या दो महाद्वीपों से। इसलिए ब्रिक्स एक तरह से विविधता का संदेश है। यह स्वतंत्रता का संदेश है।"
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को घोषणा की कि 2024 में रूस की अध्यक्षता में आगामी ब्रिक्स बैठक का उद्देश्य एक "निष्पक्ष" वैश्विक व्यवस्था बनाना होगा।
अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।

में छह नये सदस्यों को सम्मिलित करने से समूह के देश 40 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसकी संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 30.76 ट्रिलियन डॉलर होगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

ब्लॉक के साथ संबंधों के लिए दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष राजनयिक के अनुसार 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। 14 देशों ने 2023 में इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है।
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