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पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण की तैयारी: रिपोर्ट
पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण की तैयारी: रिपोर्ट
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नुकरारी देने वाली गरीबी में मुब्तिला राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों को सिर्फ़ किसी भी सरकार के लिए एक तार्किक कदम होगा जो पाकिस्तान प्रशासन को चुनाव के बाद संभालती है।
2024-02-02T15:13+0530
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पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA), जिसने दो दशक से अधिति की आर्थिक समस्याओं का सामना किया है, उसे आठ फ़रवरी को होने वाले आम चुनाव के बाद ही बेचा जा सकता है, एक रिपोर्ट के अनुसार।वर्तमान कार्यवाहक प्रशासन PIA को बेचने की बाध्य योजनाएं बना रहा है, रिपोर्ट में मंत्री और अन्य अधिकारियों की बात करते हुए कहा गया।पिछली सरकार ने इस प्रकार के किसी भी सुधार को लेकर हताशा दिखाई थी, लेकिन चल रहे आर्थिक संकट ने देश के राजनीतिक नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ 30 अरब डॉलर के बेलआउट के लिए सरकार स्वामित्व वाली उद्यमों को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।सरकार ने IMF के साथ समझौते के केवल हफ्तों बाद PIA को निजीकृत करने का निर्णय किया।
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पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) में आठ फरवरी को आम चुनाव, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), पाकिस्तान की ख़बरें, पाकिस्तान हिन्दी में
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) में आठ फरवरी को आम चुनाव, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), पाकिस्तान की ख़बरें, पाकिस्तान हिन्दी में
पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण की तैयारी: रिपोर्ट
नुकरारी देने वाली गरीबी में मुब्तिला राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों को सिर्फ़ किसी भी सरकार के लिए एक तार्किक कदम होगा जो पाकिस्तान प्रशासन को चुनाव के बाद संभालती है।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA), जिसने दो दशक से अधिति की आर्थिक समस्याओं का सामना किया है, उसे आठ फ़रवरी को होने वाले आम चुनाव के बाद ही बेचा जा सकता है, एक रिपोर्ट के अनुसार।
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कार्यवाहक प्रशासन PIA को बेचने की बाध्य योजनाएं बना रहा है, रिपोर्ट में मंत्री और अन्य अधिकारियों की बात करते हुए कहा गया।
पिछली सरकार ने इस प्रकार के किसी भी सुधार को लेकर हताशा दिखाई थी, लेकिन चल रहे आर्थिक संकट ने देश के राजनीतिक नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ 30 अरब डॉलर के बेलआउट के लिए सरकार स्वामित्व वाली उद्यमों को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।
सरकार ने
IMF के साथ समझौते के केवल हफ्तों बाद PIA को निजीकृत करने का निर्णय किया।