विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ICT के आपराधिक उपयोग का मुकाबला करने के लिए संधि पर आम सहमति की संभावना: रूसी विदेश मंत्रालय

© Sputnik / Vitaliy BelousovBuilding of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation is pictured in central Moscow, Russia
Building of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation is pictured in central Moscow, Russia - Sputnik भारत, 1920, 29.03.2024
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रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि "अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा (IIS) के क्षेत्र में विशेष सार्वभौमिक संधियों की कमी के कारण डिजिटल क्षेत्र में अपराध की संख्या बढ़ी है।"
रूसी पक्ष को आशा है कि इस वर्ष मई-जून में न्यूयॉर्क में बातचीत के अंतिम चरण में आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के उपयोग का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संधि के अंतिम संस्करण पर सहमति बन सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने Sputnik को यह बताया।

मंत्रालय ने बताया कि "लाखों लोग गंभीर आर्थिक क्षति झेल रहे हैं, देशों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (CII) पर हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो गंभीर मानव निर्मित आपदाओं से भरा हुआ है।"

विदेश मंत्रालय ने याद दिलाया कि 2019 में रूस ने आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निपटने पर पहला व्यापक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति के निर्माण की पहल की थी। इस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र के 79 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त था।
उल्लेखनीय है कि रूस की पहल पर पिछला संयुक्त राष्ट्र संधि 20 वर्ष से भी पहले अपनाया गया था (2005 के परमाणु आतंकवाद के कृत्यों को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि)। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 27 मार्च को मंत्रालय ने इस विषय पर मास्को में राजनयिक कोर के लिए हाइब्रिड प्रारूप में एक वैश्विक ब्रीफिंग आयोजित की है।

इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों और विश्व भर के 100 से अधिक राजनयिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके प्रतिभागियों ने सूचना अपराध से निपटने पर एक सार्वभौमिक सम्मेलन के विकास पर संयुक्त राष्ट्र में वार्ता के अंतिम चरण की तैयारी के मुद्दों पर चर्चा की।

मसौदा दस्तावेज़ के बारे में बोलते हुए, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके विकास के मुख्य लक्ष्यों में डिजिटल विभाजन को कम करना और तकनीकी असमानता को समाप्त करना शामिल हैं। “लक्ष्य सीमा पार ICT अपराध से निपटने के लिए एक प्रभावी वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए विकसित और विकासशील विश्व की क्षमताओं को जोड़ना है," विदेश मंत्रालय ने कहा।

रूसी विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा, "क्वांटम प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवीनतम जानकारी द्वारा, अन्य बातों के अतिरिक्त, उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखना लक्ष्य भी है।"

मंत्रालय ने समझाया, "संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के दौरान, रूस संधि में अपराधों की एक लंबी सूची को शामिल करने पर जोर देता है, जिसमें CII के विरुद्ध "साइबर हमले", हथियारों और दवाओं की तस्करी और नाबालिगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आतंकवादी और चरमपंथी उद्देश्यों के लिए ICT के उपयोग से संबंधित अपराधों को दस्तावेज़ में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं,” विदेश मंत्रालय ने कहा।
मंत्रालय ने कहा कि “अपराधियों के हाथों में ICT नागरिकों और देशों के विरुद्ध हमले करने का लगभग मुख्य साधन बन गया है। यह संयुक्त राष्ट्र वार्ता में हमारे दृष्टिकोण के पक्ष में एक प्रबल तर्क है।"
मास्को का मानना है कि "नई अंतर्राष्ट्रीय संधि, इसके अनुमोदन के अधीन, पश्चिम के डिजिटल आधिपत्य को कमजोर कर देगी, जो अन्य बातों के अतिरिक्त, 2001 के बुडापेस्ट कन्वेंशन द्वारा समर्थित है (पश्चिमी खुफिया सेवाओं को संप्रभु राज्य की इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है)। यह एक वैश्विक और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय निवेश प्रणाली बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाने के आधार के रूप में कार्य करेगा।"

साथ ही, मंत्रालय ने इस पर ज़ोर दिया कि रूस के विपरीत, वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र और बुडापेस्ट संधि के अधिकतम सामंजस्य के लिए खड़ा है। "इसका तात्पर्य यह है कि एक सार्वभौमिक दस्तावेज़ के बजाय, अमेरिकी और उनके सहयोगी एक ऐसी संधि प्राप्त करना चाहते हैं जो दायरे में संकीर्ण और सामग्री में सीमित हो, जो किसी भी दायित्व को (विकासशील विश्व में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित) सामूहिक पश्चिम और उसकी आईटी कंपनियों पर लागू नहीं करेगी।"

अंत में, मंत्रालय ने कहा कि "बातचीत का अंतिम चरण मई-जून में न्यूयॉर्क में होगा, जिसके बाद समझौते के अंतिम विकल्प पर सहमति होनी चाहिए। पश्चिम की स्थिति के बावजूद, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ, रूस आईसीटी अपराध के विरुद्ध लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग को विनियमित करने वाले पहले दस्तावेज़ को अपनाने पर भरोसा कर रहा है।"
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