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भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता दी, माले ने आभार व्यक्त किया
भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता दी, माले ने आभार व्यक्त किया
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सोमवार को घोषणा की गई कि भारत ने मालदीव के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन अमरीकी डालर के ट्रेजरी बिल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में मालदीव सरकार ने धन्यवाद दिया।
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भारत और मालदीव के बीच सबंधों में सुधार नजर आ रहे हैं, इसी कड़ी में सोमवार को घोषणा की गई कि भारत ने मालदीव के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन अमरीकी डालर का ट्रेजरी बिल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जिसके लिए मालदीव सरकार ने भारत को धन्यवाद व्यक्त किया।भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल की एक और वर्ष के लिए सदस्यता ली है।इन सरकारी ट्रेजरी बिलों को SBI द्वारा सरकार-से-सरकार के तहत सदस्यता दी जाती है, जो मालदीव सरकार के लिए शून्य लागत (ब्याज-मुक्त) पर एक अनूठी व्यवस्था है। वहीं भारत सरकार के इस निर्णय के लिए मालदीव सरकार के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर नई दिल्ली को धन्यवाद व्यक्त किया।मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सहायता 13 मई 2024 से भारतीय स्टेट बैंक, माले के माध्यम से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में है।मालदीव सरकार उस उदार समर्थन की अत्यधिक सराहना करती है जो भारत सरकार बजटीय सहायता के रूप में मालदीव को प्रदान कर रही है।
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भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता दी, माले ने आभार व्यक्त किया
19:03 13.05.2024 (अपडेटेड: 19:09 13.05.2024) मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है।
भारत और मालदीव के बीच सबंधों में सुधार नजर आ रहे हैं, इसी कड़ी में सोमवार को घोषणा की गई कि भारत ने मालदीव के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन अमरीकी डालर का ट्रेजरी बिल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जिसके लिए मालदीव सरकार ने भारत को धन्यवाद व्यक्त किया।
भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल की एक और वर्ष के लिए सदस्यता ली है।
इन सरकारी ट्रेजरी बिलों को SBI द्वारा सरकार-से-सरकार के तहत सदस्यता दी जाती है, जो मालदीव सरकार के लिए शून्य लागत (ब्याज-मुक्त) पर एक अनूठी व्यवस्था है। वहीं
भारत सरकार के इस निर्णय के लिए मालदीव सरकार के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर नई दिल्ली को धन्यवाद व्यक्त किया।
विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा, "मैं 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के साथ मालदीव को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह सद्भावना का एक सच्चा संकेत मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक दोस्ती का प्रतीक है।" विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने ट्वीट किया।
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सहायता 13 मई 2024 से भारतीय स्टेट बैंक, माले के माध्यम से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में है।
बयान में कहा गया, "टी-बिल को वापस लेने का भारत सरकार का निर्णय विदेश मंत्री मूसा ज़मीर द्वारा 8-10 मई को भारत की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से किए गए अनुरोध के बाद आया।"
मालदीव सरकार उस उदार समर्थन की अत्यधिक सराहना करती है जो भारत सरकार बजटीय सहायता के रूप में मालदीव को प्रदान कर रही है।
