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भारत के लिए मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) का सामरिक महत्व क्या है?

भारत के लिए मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) का सामरिक महत्व क्या है?

Sputnik भारत

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने मध्य अमेरिका और कैरीबियाई देशों को कई ऋण सहायता प्रदान की है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में मदद मिली है।

2024-06-08T12:46+0530

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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह अपने निकारागुआई समकक्ष डेनिस मोनकाडा कोलिंड्रेस के साथ फोन पर चर्चा की, जो द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और साझा चिंता के वैश्विक मामलों से निपटने पर केंद्रित थी।जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस मोनकाडा कोलिंड्रेस से फोन पर बात करके अच्छा लगा। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई।"यह चर्चा अक्टूबर 2019 में मोनकाडा कोलिंड्रेस की नई दिल्ली यात्रा और अप्रैल 2023 में पनामा में भारत-SICA (मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली) विदेश मंत्रियों की बैठक में उनकी भेंट के बाद हुई है।भारत ने निकारागुआ के लिए तीन ऋण-सीमाएं (एलओसी) निर्धारित की हैं, जिनकी राशि 67 मिलियन डॉलर से अधिक है, जो विद्युत क्षेत्र में विविध परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई हैं।पनामा के विदेश मंत्री के सलाहकार हरि शेषशायी ने Sputnik भारत को बताया, "भारतीय एक्ज़िम (निर्यात और आयात) बैंक आम तौर पर इन ऋणों की सुविधा प्रदान करता है, भारतीय कंपनियों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करता है। हालाँकि ऋण रेखाएँ निकारागुआ के बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए निर्धारित हैं, परंतु बिजली और मूलभूत ढाँचे में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय कंपनियाँ प्रायः इसमें भाग लेती हैं।"उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत पिछले दो दशकों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन मध्य अमेरिका में “निवेश का पैमाना अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली है।”भारत से दवा उत्पाद खरीदना: मध्य अमेरिकी देशों के लिए लाभहालांकि, सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत "विकास 'साझेदारी' की अवधारणा में भी विश्वास करता है, जो विकास 'सहयोग' के पिछले विचार से अलग है। साझेदारी का अर्थ है ऋण सहायता प्राप्त करने वाले देश को समान महत्व देना और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना।"उन्होंने कहा, "वर्तमान में एशियाई देशों के मध्य चीन का इस क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव है। ग्वाटेमाला को छोड़कर, सभी SICA देश अब ताइवान के बजाय चीन को मान्यता देते हैं।"इसी तरह, अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन के देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक चार सूत्री योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2027 तक दोतरफा व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सुझाया गया।शेषशायी ने बताया कि "विविधीकरण आम तौर पर व्यावहारिक आवश्यकताओं या बाजार की गतिशीलता से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, फार्मास्यूटिकल उत्पादों के क्षेत्र में, भारत से उन्हें खरीदना मध्य अमेरिकी देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है।"अवैध प्रवासन से निपटना: मध्य अमेरिका और भारत के मध्य सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकताइस बीच, मंगलवार को कजाकिस्तान से निकारागुआ के ऑगस्टो सी. सैंडिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय मूल के 300 से अधिक लोगों को लेकर घादामेस एयरलाइन का विमान पहुंचा। एयरलाइन के आगमन का यह तीसरा मामला है।यह संभावना है कि तीनों उड़ानों ने "भूत मार्गों" से प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाया, जिसका उपयोग संभवतः प्रवासियों को अमेरिका भेजने के लिए किया गया।मध्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापारइसके अतिरिक्त, 2010 के बाद से मध्य अमेरिका को भारतीय निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2019 में लगभग 1.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।2023-24 में मध्य अमेरिका में स्थित होंडुरास को भारत का निर्यात 26.6 करोड़ डॉलर का होगा, जो कि निकटवर्ती कंबोडिया को 18.5 करोड़ डॉलर तथा कजाकिस्तान को 23.7 करोड़ डॉलर के निर्यात से अधिक होगा।सिंह ने जोर देकर कहा कि "भारत एक 'उभरती हुई' शक्ति है जिसकी विकास दर बहुत अधिक है और जो छोटे देशों की आवश्यकतों को अनुकूल रूप से पूर्ण करती है। पनामा जैसे देशों में भारतीय व्यापारियों की रुचि बढ़ रही है। पनामा में भारतीय दूतावास निकारागुआ से मान्यता प्राप्त है।"

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