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यूक्रेन और उसके सहयोगी आग से खेल रहे हैं, शांति बहाल करना उनका एजेंडा नहीं: लवरोव
यूक्रेन और उसके सहयोगी आग से खेल रहे हैं, शांति बहाल करना उनका एजेंडा नहीं: लवरोव
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न्यूजवीक के लिए साक्षात्कार में सर्गे लवरोव ने जोर देकर कहा कि शांति बहाल करना यूक्रेन योजना का हिस्सा नहीं है, जबकि इसके पश्चिमी संरक्षकों का खतरनाक परिणामों से बेखबर "आग से खेलना" जारी है।
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इस साक्षात्कार में सर्गे लवरोव ने जोर देकर कहा कि शांति बहाल करना यूक्रेनी योजना का हिस्सा नहीं है, जबकि इसके पश्चिमी संरक्षक खतरनाक परिणामों से बेखबर होकर "आग से खेलना" जारी रखे हुए हैं।रूस के शीर्ष राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि फरवरी 2014 के समझौते को अमेरिका के समर्थन वाले विपक्ष ने तोड़ दिया था, फिर मिन्स्क समझौते को ध्वस्त कर दिया और बाद में पता चला कि यूक्रेन के संरक्षकों ने इसे कभी पूरा नहीं किया, और अंत में 2022 के इस्तांबुल समझौते पर "ज़ेलेंस्की ने अपने पश्चिमी पर्यवेक्षकों, विशेष रूप से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री [बोरिस जॉनसन] के आग्रह पर हस्ताक्षर नहीं किए।" लवरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सूचीबद्ध समझौते के लिए आवश्यक शर्तों को दोहराया:जबकि पश्चिम प्रभुत्व चाहता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के शांति आदर्श 'निरर्थक' हैं रूस का मानना है कि अमेरिका समेत सभी देशों को अपनी "विशेषता के नारों के पीछे कानूनी नियमों की अनदेखी करने के बजाय, अन्य देशों के साथ समानता से अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए," विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने अपने साक्षात्कार में रेखांकित किया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "यहां हमें अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त है, जो मानते हैं कि गाज़ा पट्टी और लेबनान में अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे पहले कोसोवो, इराक, लीबिया और कई अन्य स्थानों पर किया गया था।" वैश्विक दक्षिण और पूर्व में निर्णय लेने के नए केंद्र मजबूत हो रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स, एससीओ, यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान), अफ्रीकी संघ, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों का समुदाय (CELAC) और अन्य क्षेत्रीय संघ शामिल हैं, जो "पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग और एक-दूसरे के हितों के प्रति सम्मान का समर्थन करते हैं," लवरोव ने जोर दिया।2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संभावित नतीजों पर विचार करते हुए, लवरोव ने कहा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही "रूस का मुकाबला करने के लिए आम सहमति पर पहुँच चुके हैं।"
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यूक्रेन और उसके सहयोगी आग से खेल रहे हैं, शांति बहाल करना उनका एजेंडा नहीं: लवरोव
रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने 7 अक्टूबर को अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के साथ एक साक्षात्कार में चल रहे यूक्रेन संघर्ष, संकट के मूल कारणों को दूर करने के उद्देश्य से राजनीतिक-कूटनीतिक समझौते के लिए रूस की निरंतर प्रतिबद्धता और बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर समग्र बदलाव पर विस्तार से बात की।
इस साक्षात्कार में सर्गे लवरोव ने जोर देकर कहा कि शांति बहाल करना यूक्रेनी योजना का हिस्सा नहीं है, जबकि इसके पश्चिमी संरक्षक खतरनाक परिणामों से बेखबर होकर "आग से खेलना" जारी रखे हुए हैं।
"ज़ेलेंस्की ने मास्को के साथ बातचीत पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने आदेश को रद्द नहीं किया है। वाशिंगटन और उसके नाटो सहयोगी कीव को राजनीतिक, सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ताकि संघर्ष जारी रहे। वे रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने के लिए पश्चिमी लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने के लिए यूक्रेनी सेना को अधिकृत करने पर चर्चा कर रहे हैं," लवरोव ने बताया।
रूस के शीर्ष राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि फरवरी 2014 के समझौते को अमेरिका के समर्थन वाले विपक्ष ने तोड़ दिया था, फिर
मिन्स्क समझौते को ध्वस्त कर दिया और बाद में पता चला कि यूक्रेन के संरक्षकों ने इसे कभी पूरा नहीं किया, और अंत में 2022 के इस्तांबुल समझौते पर "ज़ेलेंस्की ने अपने पश्चिमी पर्यवेक्षकों, विशेष रूप से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री [बोरिस जॉनसन] के आग्रह पर हस्ताक्षर नहीं किए।"
लवरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सूचीबद्ध समझौते के लिए आवश्यक शर्तों को दोहराया:डीपीआर, एलपीआर, ज़पोरोज्ये और खेरसॉन क्षेत्रों से यूक्रेनी बलों की पूरी तरह वापसी;
रूसी संविधान में निहित क्षेत्रीय वास्तविकताओं की मान्यता;
यूक्रेन के लिए तटस्थ, गैर-ब्लॉक, गैर-परमाणु स्थिति; इसका विसैन्यीकरण और डी-नाज़ीफिकेशन;
रूसी भाषी नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और हितों को सुरक्षित करना;
रूस के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को हटाना।
यूक्रेन के पश्चिमी संरक्षक रूस को "रणनीतिक तौर पर हराना" चाहते हैं, इसलिए "हमारे पास यूक्रेन द्वारा उत्पन्न खतरों को दूर किए जाने तक अपने विशेष सैन्य अभियान को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है," लवरोव ने जोर देते हुए कहा कि रूस "पश्चिम द्वारा उत्पन्न खतरों के प्रति अपनी समझ के आधार पर उचित निर्णय लेगा।"
जबकि पश्चिम प्रभुत्व चाहता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के शांति आदर्श 'निरर्थक' हैं
रूस का मानना है कि अमेरिका समेत सभी देशों को अपनी "विशेषता के नारों के पीछे कानूनी नियमों की अनदेखी करने के बजाय, अन्य देशों के साथ समानता से अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए,"
विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने अपने साक्षात्कार में रेखांकित किया।
"जब तक पश्चिम प्रभुत्व की तलाश जारी रखता है, तब तक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निर्धारित शांति के आदर्श निरर्थक बने रहेंगे," उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को "सभी देशों के हितों को संरेखित करने के लिए एक मंच" रहना चाहिए।
रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "यहां हमें अधिकांश देशों का समर्थन प्राप्त है, जो मानते हैं कि गाज़ा पट्टी और लेबनान में
अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे पहले कोसोवो, इराक, लीबिया और कई अन्य स्थानों पर किया गया था।"
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर चल रहे बदलाव पर विचार करते हुए, लवरोव ने इसे "शक्ति संतुलन का एक स्वाभाविक हिस्सा बताया, जो विश्व अर्थव्यवस्था, वित्त और भू-राजनीति में वस्तुगत परिवर्तनों को दर्शाता है," उन्होंने कहा कि पश्चिम ने "यह भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है।"
वैश्विक दक्षिण और पूर्व में निर्णय लेने के नए केंद्र मजबूत हो रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स, एससीओ, यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान), अफ्रीकी संघ, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों का समुदाय (CELAC) और अन्य क्षेत्रीय संघ शामिल हैं, जो "पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग और एक-दूसरे के हितों के प्रति सम्मान का समर्थन करते हैं," लवरोव ने जोर दिया।
2024 के
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संभावित नतीजों पर विचार करते हुए, लवरोव ने कहा कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही "रूस का मुकाबला करने के लिए आम सहमति पर पहुँच चुके हैं।"
रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति को सलाह दी कि "वे अपने घरेलू कामों पर ध्यान दें, बजाय अमेरिकी तटों से हजारों मील दूर रोमांच तलाशने के।" लवरोव ने कहा, "किसी भी स्थिति में, हम रूस के हितों को निर्णायक रूप से बढ़ावा देंगे, खासकर जहाँ तक इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है।"
