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भारत द्वारा खालिस्तान से जुड़े हजारों URL ब्लॉक करने के बाद साइबर उग्रवाद बढ़ने का खतरा: विशेषज्ञ
भारत द्वारा खालिस्तान से जुड़े हजारों URL ब्लॉक करने के बाद साइबर उग्रवाद बढ़ने का खतरा: विशेषज्ञ
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भारत ने कट्टरपंथी सामग्री को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों में खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह से जुड़ी 10,500 से अधिक सोशल मीडिया URL को ब्लॉक कर दिया है।
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फेसबुक* और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खालिस्तानी कट्टरपंथी समूह फल-फूल रहे हैं, जो चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने और अवैध गतिविधियों को संचालित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंता का संकेत देते हैं, विशेषज्ञों ने Sputnik India को बताया।साइबर अपराधी न्यूनतम प्रयास से चरमपंथी सामग्री फैलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल ने Sputnik India को बताया।चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यापक, आसानी से सुलभ दर्शक प्रदान करते हैं, इसलिए चरमपंथी समूहों के लिए वैचारिक और राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को प्रभावित करना या हेरफेर करना और कुछ एजेंडों को बढ़ावा देना आसान है, साइबर क्राइम कंसल्टेंट और साइबरऑप्स इंफोसेक के सीईओ मुकेश चौधरी ने Sputnik India को बताया।निजी मैसेजिंग ऐप्स और एन्क्रिप्टेड चैनलों के बढ़ने से चरमपंथी सामग्री का पता लगाने और उसे बेअसर करने के प्रयास जटिल हो गए हैं, विशेषज्ञ ने कहा। जांचकर्ता प्रायः निजी समूहों में घुसपैठ करने के लिए फर्जी खाते बनाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जो कि अलग-अलग राष्ट्रीय कानूनों के कारण और भी अधिक बाधित होती है, चौधरी ने बताया।वहीं दुग्गल ने बताया कि साइबर उग्रवाद वैश्विक मंचों पर गतिविधियों का पता लगाने और सामग्री को नियंत्रित करने में विशेष रूप से खालिस्तान जनमत संग्रह जैसे संवेदनशील मुद्दों के संबंध में कानून प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन नुकसानदेह या अवैध सामग्री को बढ़ावा देने वालों को मंच की नीतियों का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने होंगे, चौधरी ने सुझाव दिया।इसके अलावा, विभिन्न देशों में सोशल मीडिया कंपनियों के अलग-अलग कानून जांच को कठिन बना देते हैं।इन मुद्दों के समाधान के लिए, विशेषज्ञ पारंपरिक पुलिस गश्त के समान, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखने के लिए नियमित "साइबर गश्त" की वकालत करते हैं। इसमें सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर समर्पित साइबर इकाइयां स्थापित करना शामिल होगा।विशेषज्ञ भारत में एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति की तत्काल आवश्यकता पर भी बल देते हैं, जो यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की जांच और चरमपंथी सामग्री से निपटने के दौरान राज्य कानूनों और निगमों के नियमों का अनुपालन करें।*रूस में मेटा चरमपंथ के कारण प्रतिबंधित
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भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह, चरमपंथी विचारधारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत तकनीकों का लाभ, साइबर अपराधी, चरमपंथी सामग्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसानों के विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, चरमपंथी सामग्री का पता, साइबर उग्रवाद,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑनलाइन गतिविधि पर नजर, भारत में सोशल मीडिया नीति
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भारत द्वारा खालिस्तान से जुड़े हजारों URL ब्लॉक करने के बाद साइबर उग्रवाद बढ़ने का खतरा: विशेषज्ञ
भारत ने कट्टरपंथी सामग्री को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों में खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह से जुड़ी 10,500 से अधिक सोशल मीडिया URL को ब्लॉक कर दिया है।
फेसबुक* और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खालिस्तानी कट्टरपंथी समूह फल-फूल रहे हैं, जो चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने और अवैध गतिविधियों को संचालित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंता का संकेत देते हैं, विशेषज्ञों ने Sputnik India को बताया।
साइबर अपराधी न्यूनतम प्रयास से चरमपंथी सामग्री फैलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल ने Sputnik India को बताया।
"साइबर अपराधी अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिह्नों को मिटा देते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उनका पता लगाना कठिन हो जाता है। उन्हें चरमपंथी सामग्री प्रसारित करने के लिए भुगतान मिलता है और नुकसानदेह सामग्री फैलाने में उन्हें कोई नैतिक हिचक नहीं होती है," दुग्गल ने कहा।
चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यापक, आसानी से सुलभ दर्शक प्रदान करते हैं, इसलिए चरमपंथी समूहों के लिए वैचारिक और
राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को प्रभावित करना या हेरफेर करना और कुछ एजेंडों को बढ़ावा देना आसान है, साइबर क्राइम कंसल्टेंट और साइबरऑप्स इंफोसेक के सीईओ
मुकेश चौधरी ने Sputnik India को बताया।
"किसानों के 2020 विरोध प्रदर्शन के दौरान, ग्रेटा थनबर्ग द्वारा एक टूलकिट साझा की गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिया गया था कि ध्यान आकर्षित करने के लिए हैशटैग का उपयोग कैसे करें और प्रभावी ढंग से सामग्री कैसे पोस्ट करें। यह दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति या समूह राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सकते हैं," चौधरी ने कहा।
निजी मैसेजिंग ऐप्स और एन्क्रिप्टेड चैनलों के बढ़ने से चरमपंथी सामग्री का पता लगाने और उसे बेअसर करने के प्रयास जटिल हो गए हैं, विशेषज्ञ ने कहा। जांचकर्ता प्रायः निजी समूहों में घुसपैठ करने के लिए फर्जी खाते बनाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है और इसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जो कि अलग-अलग राष्ट्रीय कानूनों के कारण और भी अधिक बाधित होती है, चौधरी ने बताया।
वहीं दुग्गल ने बताया कि साइबर उग्रवाद वैश्विक मंचों पर गतिविधियों का पता लगाने और सामग्री को नियंत्रित करने में विशेष रूप से खालिस्तान जनमत संग्रह जैसे संवेदनशील मुद्दों के संबंध में कानून प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है।
"प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जा सकता। इन प्लेटफार्मों को यह पहचानने की आवश्यकता है कि उनकी सामग्री का राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है," दुग्गल ने जोर देकर कहा।
हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन नुकसानदेह या अवैध सामग्री को बढ़ावा देने वालों को मंच की नीतियों का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने होंगे, चौधरी ने सुझाव दिया।
"कुछ उपयोगकर्ता पहचान से बचने के लिए प्रश्नों या अस्पष्ट भाषा के रूप में विवादास्पद सामग्री पोस्ट करते हैं। अपराधी और चरमपंथी इन उपकरणों का उपयोग करने में पारंगत हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की नीतियों पर भी शोध करते हैं," चौधरी ने रेखांकित किया।
इसके अलावा, विभिन्न देशों में सोशल मीडिया कंपनियों के अलग-अलग कानून जांच को कठिन बना देते हैं।
इन मुद्दों के समाधान के लिए, विशेषज्ञ पारंपरिक पुलिस गश्त के समान, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखने के लिए नियमित "साइबर गश्त" की वकालत करते हैं। इसमें सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर समर्पित साइबर इकाइयां स्थापित करना शामिल होगा।
विशेषज्ञ भारत में एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति की तत्काल आवश्यकता पर भी बल देते हैं, जो यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म
साइबर अपराध की जांच और चरमपंथी सामग्री से निपटने के दौरान राज्य कानूनों और निगमों के नियमों का अनुपालन करें।
*रूस में मेटा चरमपंथ के कारण प्रतिबंधित
