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ईरान पर ट्रंप के सैन्य अधिकारों को सीमित करने वाला सीनेट का प्रस्ताव पारित: मीडिया रिपोर्ट
ईरान पर ट्रंप के सैन्य अधिकारों को सीमित करने वाला सीनेट का प्रस्ताव पारित: मीडिया रिपोर्ट
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अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई को तब तक अवरुद्ध करने के उद्देश्य से एक उपाय को 50–48 मतों से मंजूरी दी, जब तक कि कांग्रेस इसे अधिकृत नहीं करती।
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चार रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए, जिसे जून की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा द्वारा इसी तरह के युद्ध-विरोधी प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।यह मतदान 100 से अधिक दिनों की अमेरिकी सैन्य आक्रामकता के बाद, 18 जून को ट्रंप द्वारा अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के ठीक बाद हुआ है।हालांकि, सीनेट का यह प्रस्ताव फिलहाल काफी हद तक प्रतीकात्मक है और इससे ट्रंप के सैन्य अधिकारों पर तुरंत कोई रोक लगने के आसार नहीं हैं, क्योंकि इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए अभी और भी विधायी कदमों की आवश्यकता होगी।यह मतदान ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य रुख की वैधता और उसके भारी-भरकम खर्च को लेकर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बढ़ते अंदरूनी दबाव को साफ दर्शाता है।
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ईरान पर ट्रंप के सैन्य अधिकारों को सीमित करने वाला सीनेट का प्रस्ताव पारित: मीडिया रिपोर्ट
10:25 24.06.2026 (अपडेटेड: 11:21 24.06.2026) अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सीनेट ने ईरान के विरुद्ध किसी भी भावी सैन्य कदम को रोकने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके समर्थन में 50 में से 48 मत प्राप्त हुए। इस प्रस्ताव के तहत अब बिना कांग्रेस के अधिकारिक अनुमोदन के ऐसी किसी भी सैन्य कार्रवाई पर रोक रहेगी।
चार रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए, जिसे जून की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा द्वारा इसी तरह के युद्ध-विरोधी प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
यह मतदान 100 से अधिक दिनों की अमेरिकी सैन्य आक्रामकता के बाद, 18 जून को ट्रंप द्वारा
अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के ठीक बाद हुआ है।
हालांकि, सीनेट का यह प्रस्ताव फिलहाल काफी हद तक प्रतीकात्मक है और इससे ट्रंप के सैन्य अधिकारों पर तुरंत कोई रोक लगने के आसार नहीं हैं, क्योंकि इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए अभी और भी विधायी कदमों की आवश्यकता होगी।
यह मतदान ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य रुख की वैधता और उसके भारी-भरकम खर्च को लेकर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बढ़ते अंदरूनी दबाव को साफ दर्शाता है।
