https://hindi.sputniknews.in/20260727/chad-announced-its-withdrawal-from-the-icc-accusing-it-of-bias-against-africa-11797041.html
चाड ने अफ्रीका के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए ICC से हटने की घोषणा की: विदेश मंत्रालय
चाड ने अफ्रीका के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए ICC से हटने की घोषणा की: विदेश मंत्रालय
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चाड ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना करने वाले रोम संविधि से हटने की घोषणा की और कोर्ट पर अफ्रीका के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया, चाड के विदेश मंत्रालय ने बताया।
2026-07-27T18:28+0530
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"27 जुलाई 2026 को, चाड गणराज्य की सरकार ने रोम संविधी के निक्षेपागार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने के अपने संप्रभु निर्णय की सूचना दी," Sputnik द्वारा उद्धृत एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा।इससे पहले, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने भी एक संयुक्त बयान में रोम संविधि से हटने की घोषणा की थी। इन देशों ने कहा कि ICC ने युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और आक्रामकता के मामलों की सुनवाई और जांच करने में अपनी अक्षमता प्रदर्शित की है।
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अफ़्रीका, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (icc), बुर्किना फासो, नाइजर, अपराध, अपराध मालिक, विदेश मंत्रालय
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चाड ने अफ्रीका के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए ICC से हटने की घोषणा की: विदेश मंत्रालय
चाड के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना करने वाली 'रोम संविधि' से बाहर होने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने इस अदालत पर अफ्रीका के प्रति पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है।
"27 जुलाई 2026 को, चाड गणराज्य की सरकार ने रोम संविधी के निक्षेपागार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने के अपने संप्रभु निर्णय की सूचना दी," Sputnik द्वारा उद्धृत एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा।
जारी दस्तावेज़ में कहा गया है कि यह फ़ैसला ICC की गतिविधियों के विश्लेषण के बाद लिया गया, जिन्हें चाड अप्रभावी और अफ्रीका के प्रति पक्षपाती मानता है। उदाहरण के लिए, इसमें बताया गया है कि ICC की ज़्यादातर जाँचें अफ्रीकी देशों से जुड़ी हैं, जो इसकी गतिविधियों के राजनीतिकरण को दर्शाता है।
इससे पहले, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने भी एक संयुक्त बयान में रोम संविधि से हटने की घोषणा की थी। इन देशों ने कहा कि ICC ने
युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और आक्रामकता के मामलों की सुनवाई और जांच करने में अपनी अक्षमता प्रदर्शित की है।
