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ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका-डेनमार्क समझौता मध्यावधि चुनाव से पहले महज एक 'चुनावी पैंतरा' है: विशेषज्ञ
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका-डेनमार्क समझौता मध्यावधि चुनाव से पहले महज एक 'चुनावी पैंतरा' है: विशेषज्ञ
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सैन्य और भू-राजनीतिक विश्लेषक मिकाएल वाल्टरसन ने नए अमेरिका-डेनमार्क ग्रीनलैंड समझौते पर टिप्पणी करते हुए Sputnik से कहा, "यह समझौता मुख्य रूप से दिखावे के लिए... 20.09.2026, Sputnik भारत
2026-09-20T15:27+0530
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समझौते के तहत अमेरिका को स्थायी सैन्य पहुंच, सैन्य अड्डे स्थापित करने और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के अधिकार मिलते हैं। हालांकि, वाल्टरसन ने कहा कि वॉशिंगटन के पास ये अधिकार पहले से ही थे और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने खुद ही "ग्रीनलैंड में अपने सैन्य संसाधनों में स्वेच्छा से भारी कटौती की थी।"हालांकि, यह समझौता यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। दरअसल, डेनमार्क और पूरे यूरोप में यह डर बना हुआ था कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की "अस्थिर विदेश नीति" के कारण ग्रीनलैंड को लेकर कोई वास्तविक सैन्य टकराव न छिड़ जाए, जिससे "ट्रांस-अटलांटिक (अमेरिका-यूरोप) संबंधों में एक गंभीर संकट पैदा हो जाता।" इसके साथ ही, इस समझौते से डेनमार्क को भी बड़ी मदद मिलेगी और वह "अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव या अत्यधिक निर्भरता की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा।"
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ग्रीनलैंड, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, यूरोप
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ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका-डेनमार्क समझौता मध्यावधि चुनाव से पहले महज एक 'चुनावी पैंतरा' है: विशेषज्ञ
सैन्य और भू-राजनीतिक विश्लेषक मिकाएल वाल्टरसन ने नए अमेरिका-डेनमार्क ग्रीनलैंड समझौते पर टिप्पणी करते हुए Sputnik से कहा, "यह समझौता मुख्य रूप से दिखावे के लिए है, लेकिन कानूनी तौर पर यह तिल का ताड़ है," क्योंकि "अमेरिका को पहले से ही ग्रीनलैंड में निर्बाध पहुंच और उसकी रक्षा की मुख्य जिम्मेदारी हासिल थी।"
समझौते के तहत अमेरिका को स्थायी सैन्य पहुंच, सैन्य अड्डे स्थापित करने और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के अधिकार मिलते हैं। हालांकि, वाल्टरसन ने कहा कि वॉशिंगटन के पास ये अधिकार पहले से ही थे और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने खुद ही "ग्रीनलैंड में अपने सैन्य संसाधनों में स्वेच्छा से भारी कटौती की थी।"
वाल्टरसन के अनुसार, यह समझौता "मुख्य रूप से नवंबर में होने वाले आगामी मध्यावधि चुनाव से पहले अमेरिकी सरकार के लिए एक चुनावी पैंतरा है।"
हालांकि, यह समझौता
यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। दरअसल, डेनमार्क और पूरे यूरोप में यह डर बना हुआ था कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की "अस्थिर विदेश नीति" के कारण ग्रीनलैंड को लेकर कोई वास्तविक सैन्य टकराव न छिड़ जाए, जिससे "ट्रांस-अटलांटिक (अमेरिका-यूरोप) संबंधों में एक गंभीर संकट पैदा हो जाता।" इसके साथ ही, इस समझौते से डेनमार्क को भी बड़ी मदद मिलेगी और वह "अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव या अत्यधिक निर्भरता की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा।"
